कोल्हापुरातील कित्येक हेक्टर ऊस पुराच्या पाण्यात, पाहा कसे कमी करता येऊ शकते होणारे नुकसान

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश भाग हा शेतीप्रधान आहे. तर अनुकूल माती आणि कृषी पर्यावरणीय परिस्थितीमुळे कोल्हापूर हा महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात जास्त ऊस उत्पादन करणारा जिल्हा आहे. मात्र दरवेळी महापुराचा फटका बसल्यानंतर कोल्हापुरातील कित्येक हेक्टर शेती पाण्याखाली जात असते. सर्वाधिक ऊस उत्पन्न होत असल्यामुळे पाण्याखाली गेलेली ऊस शेतीच सर्वत्र पाहायला मिळत असते. यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान दरवेळी होत असते. मात्र शेतकऱ्यांना हे होणारे नुकसान काही प्रमाणात कमी करता येते. यासाठी आपण कोण कोणते उपाय करू शकतो? काय काळजी घ्यावी याबाबतच कोल्हापुरातील प्रादेशिक ऊस आणि गूळ संशोधन केंद्राचे प्रमुख आणि कृषि विद्यावेत्ता डॉ. विद्यासागर गेडाम यांनी माहिती दिली आहे.

1) नदीशेजारील पूरबाधित क्षेत्रातील साठून राहिलेले पुराचे पाणी पूर ओसरल्यानंतर त्वरित लहान चरे काढून शेताबाहेर काढून देण्याची व्यवस्था करावी.

2) उसाच्या बुडक्यात वाळलेली पाने त्वरित बाहेर काढून ती सरीत टाकून हवा खेळती ठेवावी.

3) अतिवृष्टी व पुरामुळे खाली पडलेले ऊस उभे करून एकमेकांना बांधून घ्यावेत. जेणेकरून उसाच्या कांड्या जमिनीला चिकटून कांड्यांवर मुळे अथवा पांगशा फुटणार नाहीत.

4) पूरबुडीत क्षेत्रात उसाची संपूर्ण पाने पाण्यात राहून कुजलेला ऊस जमिनीलगत छाटून शेताबाहेर टाकावेत.

5) उसाची लागण साधारणत डिसेंबर, जानेवारी किंवा फेब्रुवारी महिन्यात केलेली असल्यास, अशावेळी शिफारशीच्या 25 टक्के नत्र, स्फुरद व पालाश या खतांच्या मात्रा पूर ओसरल्यानंतर वाफशावर सरीमध्ये द्याव्यात. म्हणजे उसाची वाढ होण्यास मदत होईल.

6) अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित क्षेत्रातील उसाच्या एकरी आठ ते दहा किलो झिंक सल्फेट शेणामध्ये अथवा गांडूळ खतामध्ये मिसळून द्यावेत.

7) अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित क्षेत्रातील उसावर लोकरी मावा, लष्करी अळी, पांढरी माशी इत्यादी किड्यांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी पीक संरक्षणासाठी शिफारशीत केलेल्या कीटकनाशकाची फवारणी करावी.

8) सतत पूरबाधित असणाऱ्या क्षेत्रामध्ये शेतकऱ्यांनी लवकर व जलद वाढणाऱ्या को 86032, को8014 किंवा को7527 अशा जातींची निवड करावी.

दरम्यान नैसर्गिक आपत्ती पुढे सर्वजण हतबल असतात. त्यातूनही काही प्रमाणात आपण या उपायांद्वारे आपल्या शेतीचे होणारे नुकसान वाचवू शकतो, असे गेडाम यांनी स्पष्ट केले आहे.