लाडक्या बहिणींनो सावधान! पुन्हा करावं लागणार E-KYC, त्यानंतरच मिळणार पैसे

मागील महिन्यात झालेल्या फेरतपासणीमध्ये 26.3 लाख महिलांनी बोगस लाभ घेतल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आलं. यामध्ये सरकारी कर्मचारी महिलांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा फेरतपासणी आणि E KYC करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जे ही प्रक्रिया करणार नाहीत त्यांचं नाव यादीतून वगळण्यात येणार आहे.

फेरतपासणीमधून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात सर्वाधिक बोगस लाभार्थ्यांनी लाभ घेतल्याचं समोर आलं होतं. त्यांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्यात 2 लाख बोगस लाभार्थी सापडले तर ठाण्यात 1.2 लाख बोगस लाभार्थ्यांची नावं वगळण्यात आली. कोल्हापूर जिल्ह्यात 1 लाखाहून अधिक लाभार्थी तर मुंबई उपनगरात 1.1 लाख महिलांना संशयास्पद लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी जुलै महिन्यात उघड केले होते की, 26.3 लाख महिलांनी दरमहा 1,500 रुपयांचा भत्ता बोगस पद्धतीने घेतला. ही योजना खऱ्या गरजूंसाठी आहे. मात्र तपासणीनंतर असे स्पष्ट झाले आहे की, मोठ्या संख्येने महिलांनी चुकीचा लाभ घेतला. अशा लाभार्थ्यांचा लाभ तत्काळ बंद करण्यात येईल अशी सक्त ताकीद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

राज्य सरकारकडून ई-केवायसीच्या माध्यमातून प्रत्येक लाभार्थ्याची कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे ई केवायसी करण्यासाठी तयार राहा. जर तुम्ही हे वेळेत केलं नाही तर तुमच्या खात्यावर पैसे जमा होणार नाहीत. केवळ पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

उमेदवार महाराष्ट्राच्या नागरिक असावी.

लाभार्थ्याची वयमर्यादा किमान 21 वर्षे आणि जास्तीत जास्त 65 वर्षे अशी असावी.

विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, निराधार महिलांपैकी कोणीतरी पात्र आहे.

घरात एखादी अविवाहित महिला असल्यास तीही अर्ज करू शकते.

वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न- कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ₹2.50 लाखापेक्षा अधिक नसावे.

बँक खाते आणि आधार लिंक- महिलेकडे स्वतःच्या नावावर बँक खाता असावा जो आधार कार्डाशी लिंक्ड असावा.

ज्यांचे कुटुंबात सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्त कर्मचारी आहेत (स्थायी/नियमित).

ज्यांचे कुटुंबात आयकर भरतात, माजी/सध्याच्या आमदार-सांसद किंवा उच्चपदस्थ सरकारचे अधिकारी आहेत.

ज्यांच्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळता) आहे.

ज्या महिलांना इतर योजनांअंतर्गत दरमहा ₹1,500 किंवा त्याहून अधिक लाभ उपलब्ध आहे, अशा महिलांना या योजनेतून फायदा मिळणार नाही.

ज्या महिलांची लग्न झाली आणि त्या महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरीत झाल्या त्यांना योजनेतून वगळलं जाईल