RBI च्या नव्या नियमाने लोन होऊ शकतात स्वस्त! गोल्ड लोन घेणं होईल सोपं

सर्वात महत्त्वाचा बदल फ्लोटिंग कर्ज व्याजदरांशी संबंधित आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, बँका दर तीन वर्षांनी फक्त एकदाच बाह्य बेंचमार्कवर स्प्रेड बदलू शकत होत्या.बाजारातील परिस्थिती सुधारली तेव्हा याचा कर्जदारांना फायदा होत नव्हता. नवीन नियमांमुळे बँकांना स्प्रेड अधिक जलद कमी करण्याची परवानगी मिळेल, ज्यामुळे व्याजदर कमी होऊ शकतात.

बँका फ्लोटिंग कर्जांमध्ये रेपो रेटपेक्षा जास्त टक्केवारी जोडतात, ज्याला स्प्रेड म्हणतात. बँका त्यांच्या कमाई आणि रिस्क कंट्रोल करण्यासाठी हे करतात. उदाहरण:

रेपो रेट: 6%

बँक स्प्रेड: 2%

एकूण व्याजदर: 8%

जुना नियम: स्प्रेड 3 वर्षांसाठी बदलू शकत नव्हता.

नवीन नियम: बँका आता स्प्रेड अधिक जलद बदलू शकतात, ज्यामुळे कर्जे स्वस्त होऊ शकतात.

पूर्वी,बँकांनी फ्लोटिंग-रेट लोनवरील व्याजदर बदलला, तेव्हा त्यांना ग्राहकांना फिक्स्ड रेटचा पर्याय द्यावा लागत होता.नवीन नियमांमुळे आता बँकांना निश्चित-दर पर्याय द्यायचा की नाही हे ठरवण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळते. यामुळे त्यांना त्यांची कर्ज प्रक्रियेत बदल करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.

बँकांना सामान्यतः सोने किंवा चांदी खरेदी करण्यासाठी किंवा कच्च्या सोने आणि चांदीवर तारण म्हणून कर्ज देण्याची परवानगी नाही. RBIने सोने आणि चांदीवर कर्जाची व्याप्ती वाढवली आहे.

एखादा व्यवसाय किंवा कंपनी त्याच्या उत्पादन किंवा औद्योगिक कामांमध्ये कच्चा माल म्हणून सोने वापरत असेल, तर ते आवश्यकतेनुसार कार्यरत भांडवल कर्ज मिळवू शकेल. याचा अर्थ असा की उत्पादनात सोने वापरणारा कोणीही कर्ज घेऊ शकतो.

याव्यतिरिक्त, टियर-3 आणि टियर-4 अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँका देखील सोन्यावर वर्किंग कॅपिटल लोन देऊ शकतील. याचा फायदा प्रादेशिक ज्वेलर्स आणि सोने-आधारित उत्पादनात गुंतलेल्या लघु व्यवसायांना होईल.

बँकांचे बॅलन्स शीट मजबूत करण्यासाठी RBIने परपेच्युअल डेट इन्स्ट्रुमेंट्स (पीडीआय) संबंधी नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. हे पीडीआय हे एक प्रकारचे बाँड आहेत ज्याद्वारे बँका निधी उभारतात. नवीन नियमांमुळे बँकांना परदेशात परकीय चलन किंवा रुपया बाँडद्वारे अधिक पीडीआय जारी करण्याची परवानगी मिळते. यामुळे बँकांना परदेशी गुंतवणूकदारांकडून अधिक भांडवल उभारता येईल. हे टियर-1 भांडवल बँकांना बळकट करेल, ज्यामुळे त्यांना अधिक कर्ज देता येईल आणि आर्थिक जोखीम चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करता येतील.

1.क्रेडिट चेक आणि रिपोर्टिंग कडक करणे: क्रेडिट सिस्टम मजबूत करण्यासाठी आरबीआयने साप्ताहिक रिपोर्टिंग प्रस्तावित केले आहे.

सध्या, क्रेडिट संस्था (जसे की बँका) दर 15 दिवसांनी कर्जदारांचा डेटा क्रेडिट ब्युरोला पाठवतात. साप्ताहिक रिपोर्टिंगमुळे क्रेडिट रिपोर्ट अधिक फ्रेश आणि विश्वासार्ह बनतील.

2. गोल्ड मेटल लोन स्कीममध्ये बदल: GML स्कीम 1998 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. ज्या अंतर्गत बँका कच्च्या सोन्याच्या बदल्यात ज्वेलर्सना खेळते भांडवल प्रदान करतात. आरबीआय जीएमएल स्कीम आणखी सोपी करण्याची तयारी करत आहे. दोन मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत...

पूर्वी, ज्वेलर्सना 180 दिवसांच्या आत GML परतफेड करावी लागत होती. आता, निर्यातदारांव्यतिरिक्त इतर ज्वेलर्ससाठी ही मुदत 270 दिवसांपर्यंत वाढवता येते.

पूर्वी, GML फक्त दागिने निर्यातदार आणि देशांतर्गत दागिने उत्पादकांसाठी उपलब्ध होते. नवीन नियमांमुळे आता GML अशा लोकांसाठी वाढेल जे स्वतः दागिने तयार करत नाहीत परंतु त्यांचे दागिने उत्पादन आउटसोर्स करतात. यामुळे अधिक लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

ड्राफ्टवर 20 ऑक्टोबरपर्यंत सल्ला सबमिट करु शकता

तुमच्या प्रतिक्रिया RBI च्या "Connect2Regulate" पोर्टलद्वारे किंवा 20 ऑक्टोबरपर्यंत नियमन विभागाला ईमेलद्वारे सबमिट करा.