अमेरिका-इराण युद्ध दीर्घ चाललं तर काय होईल? SBI ने दिला मोठा इशारा

कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल 130 डॉलर्सवर पोहोचला तर 2027 च्या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी विकास दर फक्त 6 टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतो. सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेपैकी एक असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक मोठा धक्का असेल.

एसबीआयच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने उचललेल्या पावलांमुळे सध्या देशांतर्गत वित्तीय बाजारपेठांना पाठिंबा मिळत आहे. आरबीआयने सरकारी बॉंड (जी-सेक) यील्डला संतुलित ठेवणे आणि रुपयांची अस्थिरता नियंत्रित करण्यासाठी हस्तक्षेप केला आहे. रिपोर्टनुसार, हा संघर्ष फक्त दीर्घकाळ जारी राहिला तर यामुळे भारताच्या मायक्रो-इकॉनॉमिक संकेतकांवरही दबाव पडू शकतो.

रिपोर्टनुसार, या संघर्षाचा परिणाम भारतावर अनके पद्धतीने पडू शकतो. यामध्ये खाडी देशांमधून येणाऱ्या रेमिटेंस, कच्च्या तेलाची आयात आणि पश्चिम आशियाई देशांसह व्यापाराच समावेश आहे. रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी आणि फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स यासारख्या उपाययोजनांमुळे पुरवठ्यातील जोखीम काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात, परंतु रिपोर्ट असेही सांगतात की भारतीय बँका आणि खाजगी कंपन्या देखील अशा क्षेत्रांमध्ये सहभागी आहेत जे संघर्षामुळे प्रभावित होऊ शकतात.

रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, आरबीआयने स्पॉट मार्केटमध्ये हस्तक्षेप करुन रुपयांची अधिक अस्थिरता कमी केली आहे आणि ती 92 च्या स्तराने खाली ठेवण्यात यश मिळवले आहे. रिपोर्टनुसार, सध्याची अनिश्चितते दरम्यान हे पाऊल खूप महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.

रिपोर्टनुसार, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे. जगातील कच्च्या तेलाच्या व्यापारापैकी सुमारे 20 टक्के व्यापार या मार्गाने होतो, त्यामुळे या व्यत्ययामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. सध्या ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल 91.84 डॉलर आणि WTI 89.62 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या आहेत.

रिपोर्टनुसार, या संघर्षामध्ये काही देशांना फायदाही होऊ शकतो. उदाहरण पाहायचं झाल्यास, अमेरिकेला तेल आणि गॅसच्या किंमती वाढल्याने लाभ मिळू शकतो. शिवाय, युरोपचे रशियन ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे अमेरिकेसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात, तसेच जगातील बहुतेक इतर प्रदेशांमधील आर्थिक अॅक्टिव्हिटीवर दबाव येऊ शकतो.

एसबीआय रिसर्चने ऐतिहासिक दृष्टीकोणातून या संघर्षाचे विश्लेषण केलं आहे. रिपोर्टनुसार, हे युद्ध कोंड्राटिएफ वेवच्या अंतिम चरणादरम्यान होत आहे. दीर्घकालीन आर्थिक चक्रांच्या या सिद्धांताचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर संरचनात्मक परिणाम होऊ शकतात.