वाळू माफियांचा आता गेमओव्हर, आता दाखल होणार थेट फौजदारी गुन्हा, बावनकुळेंची घोषणा

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी निवेदन देताना स्पष्ट केले की,"यापूर्वी अवैध वाळू वाहतूक करणारी वाहने पकडल्यानंतर केवळ महसूल विभाग दंड आकारून त्यांना सोडून देत असे. मात्र, नव्या शासन निर्णयानुसार, आता अशी वाहने पकडल्यास महसूल आणि पोलीस विभाग दोन्ही स्वतंत्रपणे कारवाई करतील. “महसूल विभागाने वाहन पकडले तरी पोलिसांची कारवाई होईल आणि पोलिसांनी पकडले तरी महसूल विभाग कारवाई करेल. यामुळे दोन्ही विभागांचा दंड आकारला जाईल आणि फौजदारी गुन्हा दाखल होईल."

या नव्या धोरणामुळे अवैध वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी अधिक कठोर पावले उचलली जाणार आहेत, असे सांगून बावनकुळे म्हणाले," हा शासन निर्णय सर्वांना उपलब्ध करून दिला जाईल आणि याची अंमलबजावणी तात्काळ सुरू होईल. वाळू माफियांना आता कोणतीही सवलत मिळणार नाही. पारदर्शक आणि कठोर कारवाईद्वारे सामान्य जनतेला न्याय मिळेल आणि निसर्गाचे रक्षण होईल."

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल विभागाने वाळू माफियांवर कठोर कारवाईसाठी सज्जता दर्शवली आहे. त्यांच्या निवेदनामुळे अवैध वाळू उत्खनन करणाऱ्यांवर टांगती तलवार लटकली असून, गौण खनिजांचे नियमन अधिक कठोर आणि प्रभावी करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. नियमन प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून पारदर्शकता आणली जाणार असून, स्थानिक प्रशासनाला अधिक अधिकार देण्यात येणार आहेत. महसूल विभागाच्या या भूमिकेमुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होणार असून, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई अपेक्षित आहे.