Trending:

Mumbai High Court: मुंबईत 30 एकर जागेवर उभारणार नवीन हायकोर्ट, लोकेशन काय?

Published by:Shankar Pawar
Reported by:Namita Suryavanshi

Last Updated:September 11, 2025 11:18 AM IST

Mumbai High Court: उच्च न्यायालयाची इमारत अपुरी पडत असल्याने नवी इमारत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईत 30 एकर जागेवर नवीन हायकोर्ट कॉम्पेक्स उभारण्यात येईल.

Mumbai High Court: मुंबईत 30 एकर जागेवर उभारणार नवीन हायकोर्ट, कुठं आहे लोकेशन?

मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालयाची इमारत फोर्ट परिसरात 1887 साली बांधली गेली. आता 148 वर्षांनंतर न्यायव्यवस्थेच्या वाढत्या गरजांना ही इमारत पूर्ण करू शकत नाही. संकुचित कोर्टरूम्स, मर्यादित जागा आणि आधुनिक सुविधांचा अभाव यामुळे न्यायाधीश, वकील व कर्मचारी वर्गाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, नवीन हायकोर्ट संकुल वांद्रे (पूर्व) येथे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वांद्रे ठिकाणाची निवड का?

जागेच्या अभावामुळे, न्यायालयीन कामकाजाच्या दर्जा व गती सुधारण्यासाठी ‘वांद्रे (पूर्व) – खासकरून खेरवडी विभागातील सरकार कॉलनी’ हे ठिकाण निवडण्यात आले आहे. हे ठिकाण बांद्रा‐कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग (Western Express Highway) जवळ असल्यामुळे प्रवाह व पोहोच या दृष्टीने खूप अनुकूल आहे. तसेच, न्यायमूर्ती अनेकदा मलबार हिल येथे राहतात, ज्यांना वांद्र्यातील नवीन संकुलपर्यंत सागरी मार्ग (Coastal Road) व बांद्र वरळी सागरी सेतू (Bandra-Worli Sea Link) मार्गे सोपा व जलद प्रवास करता येणार आहे.

Thane Health Care: आता घराजवळ मिळवा उपचार तेही मोफत! ठाण्यात उभे राहणार 'पोर्टा केबिन' दवाखाने, लोकेशन काय?

मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्य मंत्रिमंडळाने 3 सप्टेंबर 2025 रोजी वांद्रे (पूर्व) येथील सरकारी वसाहतीतील 30.2 एकर जागेवर नवे हायकोर्ट संकुल उभारण्यासाठी 3,750 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला. या संकुलात न्यायालयीन दालने, न्यायमूर्तींच्या कार्यकक्ष व निवासस्थाने, कर्मचारी कार्यालये, सभागृह, वाचनालय, तसेच विशाल पार्किंगची सोय आणि अनेक आधुनिक सुविधा असतील. हा प्रकल्प महत्त्वाचा म्हणून घोषित करण्यात आला असून तो निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

जमीन हस्तांतरण आणि पुढील प्रक्रिया

जून महिन्यात सरकारने या प्रकल्पासाठी जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यात 31.8 कोटी रुपयांचे शुल्क माफ करण्यात आले. हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार जमीन सहा टप्प्यांत हस्तांतरित केली जात आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांतील 9.7 एकर जागा आधीच हस्तांतरित झाली आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील 4.1 एकर जागा गौतम नगर आणि समता नगर झोपडपट्ट्यांमधील असून, तिथल्या रहिवाशांच्या बेदखलीसाठी गृहनिर्माण विभागाने धोरण आखले आहे.