Dharavi Redevelopment : धारावीतील सर्वेक्षण प्रक्रियेत अपात्र ठरलेल्यांना दिलासा; सरकारने घेतला गेम चेंजर निर्णय

धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. धारावीतील काही रहिवाशांचे सर्वेक्षण अद्याप अपूर्ण राहिले आहे. अपुरी कागदपत्रे किंवा इतर कारणांमुळे या नागरिकांचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे आता शासनाने या धारावीकरांना पुन्हा एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पच्या वतीने 1 ते 15 नोव्हेंबरदरम्यान ही विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. या मोहिमेदरम्यान नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आपले सर्वेक्षण पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.  दोन आठवड्यांच्या या मोहिमेत अपूर्ण किंवा अंशतः पडताळणी झालेल्या प्रकरणांची माहिती पुन्हा तपासली जाईल. रहिवासी आपल्या भागातील केंद्रावर जाऊन आवश्यक कागदपत्रे जमा करू शकतील.  शासनाने स्पष्ट केले आहे की सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास धारावीकरांना प्राधान्याने पुनर्विकासात समाविष्ट केले जाईल.

आतापर्यंत धारावीतील एक लाखाहून अधिक रहिवाशांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, त्यांना परिशिष्ट 2 म्हणजेच ड्राफ्ट अनेक्स्चर-2 जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ज्यांचे सर्वेक्षण नुकतेच पूर्ण झाले आहे किंवा सुरू आहे त्यांचा समावेश पुढील यादीत केला जाईल.

या मोहिमेसाठी धारावीमध्येच सेक्टरनिहाय तात्पुरती कार्यालये उभारली जाणार आहेत. या ठिकाणी उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि सर्वेक्षण अधिकारी कार्यरत राहतील. येथे दस्तावेजांचे संकलन, पडताळणी आणि तक्रार निवारणाचे काम केले जाईल. तसेच घरोघरी जाऊन माहिती देणारे अधिकारी आणि मध्यवर्ती कॉल सेंटरच्या माध्यमातून नागरिकांना आवश्यक सूचना देण्यात येतील.

धारावीच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत प्रत्येक पात्र कुटुंबाचा समावेश व्हावा आणि कोणतेही कुटुंब वंचित राहू नये, यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे धारावीतील रहिवाशांनी ही संधी न गमावता आपल्या सर्वेक्षणाची पूर्तता करून पुनर्विकासाचा लाभ घ्यावा, असा सल्ला प्रशासनाने दिला आहे.