मुंबईत देशातील सर्वात मोठी सायबर फसवणूक, 40 दिवसात केली 58 कोटींची लूट; मोडस ऑपरेंडी समोर

दक्षिण मुंबईतील 72 वर्षीय उद्योजकाला आणि त्यांच्या वृध्द पत्नीला डिजिटल अरेस्टची बतावणी करत 58 कोटी रुपयांना फसवण्यात आलं. या धक्कादायक प्रकरणाची कोर्टानंही दखल घेतलीय. डिजिटल अरेस्टची मोडस ऑपरेंडी काय होती. वृद्ध दाम्पत्याला फोन करण्याआधी सायबर भामट्यांनी बनावट कोर्ट तयार केलं होतं. बनावट पोलीस स्टेशन आणि अधिकारीही तयार करण्यात आले होते. तब्बल 40 दिवस हा प्रकार सुरू होता. या 40 दिवसांत वृध्द दाम्पत्याने आपल्या सोबत काय घडतंय, याबाबत कोणालाही सांगितलं नव्हतं.

या प्रकरणातील सर्व आरोपींना गजाआड करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सरसावलीय.

वृद्ध दाम्पत्याला 9 ऑगस्ट 2025 ला एक अनोळखी फोन कॉल आला.या फोनवर बोलणाऱ्या सायबर भामट्यांनी स्वतःला ईडी आणि सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवलं. वृद्ध दाम्पत्याला शेअर मार्केटमध्ये झालेल्या नफ्याची रक्कम मनी लाँड्रिंगची असल्याचे सांगत गुन्हा दाखल झाल्याची भीती घातली. सायबर भामट्यांनी वृद्ध दाम्पत्याला असं सांगितल की तुम्हाला परदेशात जाता येणार नाही.तुम्हाला तुमच्या मुलांना भेटता येणार नाही.यामुळे वृद्ध दाम्पत्य घाबरलं.

सायबर भामट्यांनी वृद्ध दाम्पत्याला असं सांगितल की तुम्हाला मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यातून वाचण्यासाठी आम्ही सांगतो त्या बँक खात्यांमध्ये पैसे पाठवा.काही काळाने हे पैसे तुम्हाला परत करू असा विश्वास सायबर भामट्यांनी वृध्द दाम्पत्याला दाखवला.घाबरलेल्या दाम्पत्याने ही यातून वाचण्यासाठी कोणतीही खात्री न करता 8 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत RTGS द्वारे 27 वेळा 58 कोटी 13 लाख रुपये 18 वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये पाठवले.

8ऑक्टोबर ला पैसे पाठवल्यानंतर वृध्द दाम्पत्याने सायबर भामट्यांशी वारंवार संर्पक करण्याचा प्रयत्न केला मात्र कोणताही संर्पक न झाल्याने आपली फसवणूक झाल्याच वृद्ध दाम्पत्याच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी पोलिंसाकडे धाव घेतली.सायबर क्राईम पोलिसांनी या प्रकरणी धडक कारवाई करत 7 जणांना अटक केली.

डिजिटल अटक या सायबर गुन्ह्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत सीबीआयकडून उत्तर मागितलं आहे. डिजिटल अरेस्टच्या घटना हा थेट न्यायालयावरच हल्ला आहे,' असं न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटलंय. बनावट न्यायालयीन आदेशांचा वापर करून नागरिकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना फसवले जात असल्याने लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडू शकतो, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. एकंदरीतच डिजिटल अरेस्टच्या धोक्यापासून वाचण्यासाठी सतर्क राहणं गरजेचं आहे