हायकोर्टाचा निवडणूक आयोगाला मोठा दणका, अर्ज बाद केलेल्या उमेदवाराला पुन्हा संधी

भाजपचे उमेदवार निलेश भोजने यांनी प्रभाग १७ (अ) मधून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, शिवसेना (शिंदे गट) चे जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांनी भोजनेंच्या मालमत्तेवर अनधिकृत बांधकाम असल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कायद्याच्या कलम १० (१ ड) अंतर्गत निलेश भोजने यांचा अर्ज बाद ठरवला होता.

या निर्णयाविरुद्ध निलेश भोजने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, "निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीने आपल्या अधिकारांचा वापर केला आहे."

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित अपात्रतेचे कलम हे निवडून आलेल्या नगरसेवकांसाठी लागू होते की उमेदवारांसाठी, यावर कायदेशीर चर्चा आवश्यक आहे. अर्जावरील स्थगिती उठवत न्यायालयाने निलेश भोजने यांचा निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा केला असून, त्यांच्या नावाचा समावेश उमेदवार यादीत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.