मैत्रीच्या बाता मारणाऱ्या ट्रम्म यांचा खरा चेहरा समोर! टेरिफनंतर भारताला आणखी एक मोठा धक्का
- Published by:Kranti Kanetkar
Last Updated:
डोनाल्ड ट्रम्पच्या निर्णयामुळे चाबहार बंदरावरील भारताला दिलेली सूट 29 सप्टेंबर 2025 पासून रद्द होणार आहे, त्यामुळे भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक हितांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
पीएम नरेंद्र मोदी यांच्याशी माझे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. आमच्यातली मैत्री खूप चांगली आहे असा डंका डोनाल्ड ट्रम्प एकीकडे पिटत असतानाच त्यांचा खरा चेहरा समोर आला आहे. एकीकडे मित्र म्हणायचं आणि दुसऱ्या बाजूने चिमटा काढायचा अशी वृत्ती संपूर्ण जगासमोर आली आहे. भारतावर आधीच 25 टक्के टेरिफ त्यापाठोपाठ रशियाकडून क्रूड ऑईल घेत असल्याच्या रागातून 25 टक्के जास्त टॅरिफ लादल्यानंतर ट्रम्प यांनी आणखी एक धक्का दिला आहे. चाबहार पोर्टबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला त्यामुळे भारताला मोठं नुकसान होणार आहे.
अमेरिकेनं इराणमधील महत्त्वाच्या चाबहार बंदरावर लादलेल्या निर्बंधांमधून 2018 साली भारताला जी सूट दिली होती, ती आता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय 29 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार असून, अमेरिकेच्या ‘मॅक्सिमम प्रेशर’ मोहिमेचा हा एक भाग असल्याचे म्हटले जात आहे. टॅरिफ लावल्यानंतरही भारत अमेरिकेसमोर न झुकल्याने अमेरिकेनं भारताची कोंडी करण्यासाठी आणखी एक डाव टाकला आहे.
advertisement
आजपर्यंत या सवलतीमुळे भारत आणि इतर देशांना चाबहार बंदरावर काम करण्याची परवानगी होती आणि त्यामुळे ते अमेरिकेच्या निर्बंधांपासून सुरक्षित होते. मात्र, आता ही सूट रद्द झाल्यामुळे भारताच्या सामरिक आणि आर्थिक योजनांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारताने मे 2024 मध्ये इराणसोबत 10 वर्षांसाठी एक करार झाला होता. या करारानुसार, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) या भारतीय कंपनीने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलचे व्यवस्थापन हाती घेतले होते. भारताने एखाद्या परदेशी बंदराचे व्यवस्थापन करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. यापूर्वी 2016 पासून हा करार दरवर्षी नव्याने केला जायचा.
advertisement
चाबहार बंदर भारतासाठी महत्त्वाचे का आहे?
चाबहार बंदर भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण या मार्गाने पाकिस्तानला बायपास करून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी थेट व्यापार करणे शक्य होते. 2003 मध्ये भारताने इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोरद्वारे प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी या प्रकल्पाचा प्रस्ताव दिला होता.
या बंदराचा उपयोग भारताने अनेकवेळा सामरिक पुरवठ्यासाठी केला आहे. 2023 मध्ये याच मार्गे 20 हजार टन गहू अफगाणिस्तानला मदत म्हणून पाठवण्यात आला होता. इराण सरकार आणि त्यांच्या लष्करी कारवायांना मिळणारी बेकायदेशीर आर्थिक मदत थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं अमेरिकेनं म्हटलं आहे. मात्र, या निर्णयामुळे भारतासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आता जर भारतीय कंपन्यांनी चाबहार बंदराशी संबंधित कामांमध्ये सहभाग घेतला, तर त्यांना अमेरिकेचे निर्बंध आडवे येऊ शकतात.
Location :
Delhi,Delhi,Delhi
First Published :
September 19, 2025 7:36 AM IST
मराठी बातम्या/देश/
मैत्रीच्या बाता मारणाऱ्या ट्रम्म यांचा खरा चेहरा समोर! टेरिफनंतर भारताला आणखी एक मोठा धक्का
