advertisement

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार ४२ दिवसांची स्पेशल सुट्टी, अशा आहेत अटी

Last Updated:

Central Government Employees: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ४२ दिवसांची स्पेशल सुट्टी घेण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. मात्र ही सुट्टी काही अटींसह मिळणार आहे.

News18
News18
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी सरकारने अटींसह ४२ दिवसांची स्पेशल सुट्टी घेण्यास मंजूरी दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी अवयवदान केल्यास ४२ दिवसांच्या रजा मिळले. ही माहिती नॅशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रासप्लांट ऑर्गनायझेशन (NOTTO) दिली. NOTTO चे प्रमुख डॉ. अनिल कुमार यांनी सांगितले की, कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. आम्ही हे आदेश अधिक लोकांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी वेबसाइटवर अपलोड केले आहेत.
रेल्वे स्थानकावर मोठी दुर्घटना; छत कोसळून 35 ते 40 कामगार अडकले
दानकर्त्याकडून अवयव काढण्याची प्रक्रिया ही मोठी शस्त्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये रुग्णालयातील काळ व रुग्णालयीन काळानंतरच्या पुनर्प्राप्ती कालावधीसाठी वेळ लागतो. DoPT च्या आदेशानुसार, केंद्र सरकारने अवयवदान करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विशेष कल्याण योजने अंतर्गत जास्तीत जास्त ४२ दिवसांची स्पेशल रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
advertisement
फिल्डरचा प्रताप पाहून संघातील खेळाडूंवर तोंड लपवण्याची वेळ, Video
४२ दिवसांचा रजा नियम हा दान केलेल्या अवयवाच्या शस्त्रक्रियेच्या प्रकाराला विचारात न घेता लागू असेल, असे आदेशात नमूद केले आहे. स्पेशल रजा साधारणतः रुग्णालयात दाखल होण्याच्या दिवशी सुरू होऊन सलग घेतली जाईल. मात्र, गरज असल्यास ती शस्त्रक्रियेच्या एका आठवड्यापूर्वीपासून सरकारी मान्यताप्राप्त वैद्यकीय व्यवसायिक किंवा डॉक्टरांच्या शिफारशीवरून घेता येईल, असे DoPTच्या आदेशात म्हटले आहे.
view comments
मराठी बातम्या/देश/
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार ४२ दिवसांची स्पेशल सुट्टी, अशा आहेत अटी
Next Article
advertisement
WhatsAppला कोर्टाचा दणका, नियम पाळता येत नसेल तर भारत सोडा; भर न्यायालयात 'प्रायव्हसी'चा फुगा फुटला, 213 कोटींचा दंड
WhatsAppला कोर्टाचा दणका, नियम पाळता येत नसेल तर भारत सोडा; 213 कोटींचा दंड
  • WhatsAppच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर कोर्टाचा घणाघात

  • आम्हालाच तुमची पॉलिसी समजत नाही, तर गरिबांचं काय?

  • 213 कोटींचा दंड, तरीही डेटा शेअरिंग

View All
advertisement