सरकारने रात्री उशीरा काढले नवे नोटिशिकेशन, महत्त्वाच्या आदेशाला दिला ब्रेक; अचानक काय झाले?

2 एप्रिल रोजी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय यांनी नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, Federation of Indian Airlines आणि Akasa Air यांच्याकडून आलेल्या सूचनांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या संस्थांनी या नियमामुळे ऑपरेशनल आणि व्यावसायिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती, विशेषतः भाडे संरचना (fare structure) आणि देशातील डिरेग्युलेटेड टॅरिफ प्रणालीवर होणाऱ्या परिणामाबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

यापूर्वी 17 मार्च रोजी मंत्रालयाने DGCA ला पत्र लिहून प्रवाशांच्या सोयीसाठी उपाययोजना मजबूत करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामध्ये प्रत्येक फ्लाइटमधील किमान 60% जागा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय उपलब्ध करून देण्याची अट घालण्यात आली होती.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्स आणि अकासा एअर यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर या तरतुदीचा आढावा घेण्यात आला. या तरतुदीचा भाडे रचनेवर आणि सध्याच्या डिरेग्युलेटेड टॅरिफ व्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेण्यात आला आहे.या विषयाचा सखोल अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक उड्डाणातील किमान 60% जागा मोफत देण्याची अट पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले होते.

मात्र मंत्रालयाने DGCA ला आधीच्या आदेशातील इतर प्रवासी-सुविधांशी संबंधित नियमांची अंमलबजावणी सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे. यामध्ये सीट अलोकेशनमध्ये अधिक पारदर्शकता, एकाच PNR वर असलेल्या प्रवाशांना एकत्र बसण्याची सुविधा तसेच लागू होणाऱ्या शुल्कांची स्पष्ट माहिती देणे यांचा समावेश आहे.

तसेच संगीत वाद्ये, क्रीडा साहित्य आणि पाळीव प्राणी विमानातून नेण्याबाबत अधिक सुलभ आणि स्पष्ट धोरणे तयार करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. पूर्वीच्या आदेशानुसार 20 एप्रिलपासून प्रत्येक फ्लाइटमधील किमान 60% जागा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय देणे एअरलाईन्ससाठी बंधनकारक होते.

सध्या एअरलाईन्स साधारणतः केवळ 20% जागा मोफत निवडण्याची सुविधा देतात तर उर्वरित जागांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. सीट निवडीचे शुल्क साधारण 200 रुपयांपासून 2100 रुपयांपर्यंत असू शकते. जे सीटचे स्थान, अतिरिक्त लेगरूम किंवा विमानाच्या पुढील भागाजवळील जागा यावर अवलंबून असते.