Ind Vs Pak : भारतानं आणखी घेरलं, आता पाकड्यांची दुखरी नस दाबणार, समोर आली अपडेट

FATF ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे जी देशांमधील आर्थिक व्यवहारांवर, विशेषतः मनी लॉन्डरिंग आणि दहशतवादासाठी होणाऱ्या आर्थिक पुरवठ्यावर लक्ष ठेवते. पाकिस्तानला यापूर्वी या ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आले होते, मात्र काही सुधारणा दाखवल्यामुळे 2022 मध्ये त्याला यादीतून वगळण्यात आले.

भारताच्या सूत्रांनी सांगितले की, पाकिस्तानने पुन्हा दहशतवादाला पोषक आर्थिक व्यवहार सुरू केले असून, अनेक आंतरराष्ट्रीय मदतीचा वापर चुकीच्या पद्धतीने केला जात आहे. ही माहिती मौखिक स्वरूपात FATF समोर मांडण्यात आली आहे. अशा प्रकारे मदतीचा गैरवापर झाल्यास केवळ दक्षिण आशिया नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी धोका निर्माण होतो. त्यामुळे पाकिस्तानला पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये टाकून त्याच्यावर कठोर आर्थिक निर्बंध घालावेत, असे भारताचे मत आहे.

FATF कडून या मुद्द्यावर लवकरच बैठक होण्याची शक्यता असून, पाकिस्तानविरोधात नव्याने चौकशी सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

FATF म्हणजे Financial Action Task Force — ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे जी मनी लॉन्डरिंग (काळा पैसा पांढरा करणं), दहशतवादासाठी आर्थिक सहाय्य (terror financing) आणि मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीसारख्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काम करते.

ही संस्था 1989 मध्ये G7 देशांच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात आली होती. आज, या संस्थेचे 40 पेक्षा जास्त सदस्य देश आहेत, ज्यामध्ये भारत, अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, चीन, सऊदी अरेबिया यांचा समावेश होतो.

पाकिस्तानला 2018 मध्ये FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आले होते. त्यावेळी पाकिस्तानने दहशतवादासाठी आर्थिक पुरवठा रोखण्याबाबत अपुरी कारवाई केली होती. 2022 मध्ये FATF ने त्याला यादीतून वगळले कारण काही सुधारणा झाल्या होत्या. मात्र, भारताच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानने पुन्हा तीच जुनी पद्धत सुरू केली आहे आणि म्हणूनच भारत त्याला पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्याची मागणी करत आहे.

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक कमी होते:
विदेशी कंपन्या आणि गुंतवणूकदार अशा देशांपासून दूर राहतात, कारण त्यांना त्या देशातील आर्थिक व्यवहार सुरक्षित वाटत नाहीत.

आर्थिक मदतीला अडथळे येतात:
IMF (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी), वर्ल्ड बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांसारख्या संस्था कर्ज देताना किंवा आर्थिक मदत करताना अडथळे निर्माण करतात किंवा अटी कठीण करतात.

देशाची पत घसरते (credit rating):
FATF ग्रे लिस्टमध्ये आलेल्या देशांची आर्थिक प्रतिमा घसरते. याचा परिणाम म्हणजे त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्ज मिळवताना जास्त व्याज भरावे लागते.

चलनावर दबाव येतो:
देशाच्या चलनाची किंमत घसरण्याची शक्यता वाढते.

देशांतर्गत आर्थिक मंदी:
आर्थिक व्यवहार ठप्प होत जातात, व्यापारात अडथळे निर्माण होतात, आणि सामान्य नागरिकांवर महागाई व बेरोजगारीचा फटका बसतो.

राजकीय दबाव आणि आंतरराष्ट्रीय बदनामी:
अशा देशांना दहशतवादाला पाठीशी घालणारे म्हणून ओळखलं जातं, आणि त्यांच्यावर राजनैतिक दबाव वाढतो.