आत्ताच सावध नाही झालो तर उशीर होईल, भारतासाठी सर्वात मोठा धोका; गंगा-सिंधू नदीबाबत धडकी भरवणारा रिपोर्ट

‘अर्थ्स फ्यूचर’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या आयआयटी गांधीनगरच्या ताज्या अभ्यासाने दक्षिण आशियातील जलसुरक्षेबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. संशोधकांनी 1980 ते 2021 या कालावधीतील आकडेवारीचे सखोल विश्लेषण केले. या अभ्यासातून असे आढळले की गेल्या चार दशकांत सिंधू खोऱ्यातील पाण्याच्या प्रवाहात सुमारे 8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर गंगा खोऱ्यातील जलप्रवाहात तब्बल 17 टक्क्यांची मोठी घट नोंदवली गेली आहे.

हा अभ्यास विशेष महत्त्वाचा मानला जातो, कारण यामध्ये उच्च-रिझोल्यूशन भौतिक मॉडेलचा वापर करण्यात आला आहे. पावसाचे प्रमाण, भूजलाची उपलब्धता, नद्यांचा नैसर्गिक प्रवाह आणि सिंचनासाठी होणारी पाण्याची पंपिंग यांच्यातील परस्परसंबंध अत्यंत बारकाईने तपासण्यात आले.

हा बदल केवळ पर्यावरणाच्या दृष्टीने चिंताजनक नाही, तर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या जलवाटप करारांवर पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण करणारा आहे. गंगा नदीतील अशी घट मागील सुमारे 1,300 वर्षांतील सर्वात वेगवान मानली जात असून, याचा परिणाम कोट्यवधी लोकांच्या जीवनावर होऊ शकतो, असे आयआयटी गांधीनगरचे प्राध्यापक विमल मिश्रा यांनी सांगितले.

सिंधू नदी प्रणालीमध्ये पाण्याचा प्रवाह वाढण्यामागे पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) आणि बदलते मान्सून पॅटर्न हे मुख्य कारण असल्याचे अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. मुख्य सिंधू नदी तसेच तिच्या पश्चिमेकडील उपनद्या झेलम आणि चिनाब यामध्ये जलस्तर वाढल्याचे दिसून आले आहे. मात्र ही वाढ संपूर्ण खोऱ्यात समान प्रमाणात झालेली नाही. सिंधूच्या पूर्वेकडील उपनद्या जसे रावी आणि सतलज या एकूण वाढ असूनही घट अनुभवत आहेत. सिंधू जलसंधीअंतर्गत या नद्या भारताच्या वाट्याला येतात आणि त्यांचा प्रवाह कमी होणे शेतीसाठी मोठे संकट निर्माण करू शकते.

गंगा खोरे कोरडे पडण्यामागे केवळ पावसातील घट कारणीभूत नाही. अभ्यासानुसार या प्रदेशात पावसात सुमारे 10 टक्क्यांची घट झाली आहे; परंतु सर्वात मोठा घटक म्हणजे सिंचनासाठी भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर आणि अनियंत्रित पद्धतीने होत असलेला उपसा. गंगा खोऱ्यातील अनेक भागांमध्ये नद्यांच्या एकूण प्रवाहातील 50 ते 70 टक्के पाणी हे भूजलातून येते. जेव्हा शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर पंपिंग करतात, तेव्हा नद्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी होते. यमुना आणि वरच्या गंगेच्या काही भागांमध्ये परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, नदीचे पाणीच जमिनीखाली कोरडे पडलेल्या जलसाठ्यांमध्ये (Aquifers) शोषले जात आहे.

नद्यांच्या या बदलत्या स्वरूपाचा थेट परिणाम 1960 मधील सिंधू जलसंधीवर होऊ शकतो. एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ही संधी निलंबित केली होती. त्यानंतर भारताने आपल्या पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्याचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी जलविद्युत प्रकल्पांना वेगाने मंजुरी देण्यास सुरुवात केली आहे. प्राध्यापक मिश्रा यांच्या मते, हवामान बदल आणि पाण्याचा वाढता मानवी वापर यामुळे जुन्या जलवाटप करारांचे पुनर्मूल्यांकन करणे अपरिहार्य झाले आहे. पाकिस्तानची शेती मोठ्या प्रमाणावर सिंधूच्या मुख्य प्रवाहावर अवलंबून आहे. तर भारतीय पंजाबमध्ये भूजल पातळी घसरत असल्याने परिस्थिती अधिकच नाजूक बनत आहे.

या संभाव्य जलसंकटावर उपाययोजना करण्याबाबत संशोधकांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे. नद्या आणि भूजल यांना स्वतंत्र प्रणाली मानून त्यांचे व्यवस्थापन केल्यास संकट आणखी तीव्र होऊ शकते. गंगा खोरे वाचवण्यासाठी सिंचन पद्धतींमध्ये बदल करणे आणि कमी पाण्याची गरज असलेल्या पिकांना प्रोत्साहन देणे अत्यावश्यक आहे. पाणी हे अमर्याद आणि मोफत उपलब्ध साधन आहे, ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. भूजलाचे काटेकोर नियमन आणि हवामान बदलाशी सुसंगत जलव्यवस्थापन न केल्यास गंगा कोरडी पडण्याची प्रक्रिया थांबवणे अत्यंत कठीण ठरेल, असे या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.