President Vs Supreme Court : राष्ट्रपती द्रोपदी मूर्मू यांचे सुप्रीम कोर्टाला धडाधड 14 सवाल, प्रकरण काय?

गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला होता. तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी विधेयके रोखू शकत नसल्याचे म्हटले होते. राष्ट्रपतींनादेखील राज्यांची विधेयक अनिश्चितकाळासाठी प्रलंबित न ठेवण्याची सूचना केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याला उत्तर म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला 14 प्रश्न विचारले आहेत. हे प्रश्न राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेले प्रश्न संविधानाच्या कलम 200, 201, 361, 143, 142, 145(3) आणि 131 शी संबंधित आहेत. राष्ट्रपतींनी विचारले आहे की राज्यपालांकडे विधेयक आल्यावर त्यांच्याकडे कोणता पर्याय असतो आणि राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचे पालन करण्यास बांधील आहेत का? त्याचप्रमाणे, राष्ट्रपतींनी एकूण 14 प्रश्न विचारले आहेत.

हे प्रकरण तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादानंतर सुरू झाले. राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके थांबवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

> विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांकडे कोणते संवैधानिक पर्याय आहेत?

> राज्यपालांना निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाचा सल्ला स्वीकारणे बंधनकारक आहे का?

> राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येईल का?

> कलम 361 राज्यपालांच्या निर्णयांचा न्यायालयीन आढावा घेण्यास प्रतिबंध करू शकते का?

> जर राज्यपालांसाठी संविधानात कालमर्यादा नसेल, तर न्यायालय ते ठरवू शकते का?

> राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येईल का?

> राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवर न्यायालय कालमर्यादा घालू शकते का?

> राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे बंधनकारक आहे का?

> राष्ट्रपतींनी कलम 142 शी संबंधित प्रश्न विचारला. त्यांनी विचारले की कलम 142 अंतर्गत राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या घटनात्मक कृती आणि आदेश बदलता येतात का?