काय आहे 'गोल्डन अवर'? रस्ते अपघातात जीव वाचवण्यासाठी हे '60 मिनिटे' का ठरतात निर्णायक, 'गुड सेमेरिटन' बाबत जाणून घ्या सर्व काही

1960 च्या दशकात अमेरिकन शल्यचिकित्सक आर. अॅडम्स कौली यांनी Golden Hour ही संकल्पना मांडली होती. अपघातानंतर 60 मिनिटांत उपचार न मिळाल्यास मृत्यूची शक्यता वाढते. भारतात रक्तस्राव, शॉक किंवा अंतर्गत जखमांमुळे मृत्यू होतो. देशात एम्ब्युलन्स कव्हरेज एका लाख लोकांसाठी एक वाहन आहे, WHO च्या एका लाख 50 हजारच्या तुलनेत कमी. तामिळनाडूत Golden Hour लागू करून मृत्यू अर्धे झाले (2016 च्या 17,000 वरून 2023 मध्ये 9,000 खाली), तर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर 54% घट झाली आहे.

2015 मध्ये सेवलाइफ फाउंडेशनच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आदेश दिले. 2016 मध्ये कलम 141 अंतर्गत ते बंधनकारक झाले: मदत करणाऱ्या व्यक्तीला पोलिस चौकशी, वैद्यकीय जबाबदारी किंवा माहिती उघडण्याची गरज नाही. मोटार वाहन कायदा 2019 च्या कलम 134ए ने याला कायदेशीर आधार दिला; राज्ये याची अंमलबजावणी करणार. 2019 च्या गुड सामरिटन बिलाने फंडची तरतूद केली.

मदतकर्ता (गुड सामरिटन) पीडिताला प्राथमिक उपचार देऊ शकतो किंवा हॉस्पिटलमध्ये सोडून निघू शकतो. चूक झाली तरी सामरिक/फौजदारी केस नाही; हॉस्पिटलांना विनामूल्य प्राथमिक उपचार देणे बंधनकारक. पोलिस किंवा डॉक्टर त्रास देऊ शकत नाहीत; गोपनीयता राखली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2014मध्ये रस्ता सुरक्षेसाठी विशेष समिती नेमली.

केंद्र सरकारची गुड सामरिटन स्कीम अंतर्गत Golden Hour मध्ये पीडित हॉस्पिटलमध्ये नेल्यास 25,000 रुपये बक्षीस दिले जाते.

2018 च्या अभ्यासात 50% मृत्यू टाळता आले असते असे नमूद करण्यता आले आहे. सर्वे (2021) नुसार जागरूकता वाढली पण 59% मदतकर्ते अडकले. पुण्यासारख्या शहरांत हे लागू होत आहे, जिथे अपघात कमी होत आहेत.

वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, अपघातानंतरच्या पहिल्या तासात शरीरातून होणारा रक्तस्त्राव थांबवणे आणि श्वसनमार्ग मोकळा ठेवणे अत्यंत गरजेचे असते. या काळात जर जखमीला जवळच्या ट्रॉमा केअर सेंटर किंवा हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवले, तर त्याच्या जगण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. या एका तासातील विलंब हा अनेकदा मृत्यूला आमंत्रण देणारा ठरतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या (MoRTH) नियमांनुसार, मदत करणाऱ्या व्यक्तीला खालील संरक्षण मिळते.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) मदत करणाऱ्यांसाठी एक विशेष प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने जीवघेण्या अपघातातील जखमीला 'गोल्डन अवर'मध्ये हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवले, तर त्याला 5,000 रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाते होते. या योजनेला आता 'राह-वीर' (Rah-Veer) योजना म्हणूनही ओळखले जाते. आता ही रक्कम 25,000 रुपये करण्यात आली आहे.

जखमीला हलवताना त्याच्या मानेला आणि पाठीच्या कण्याला आधार द्या.