त्याचं मेडिकल सपोर्ट काढून टाका! 31 वर्षांचा मुलगा 13 वर्षे बेडवर, बापाने मागितलं मरण, सुप्रीम कोर्टाने दिली परवानगी

गाझियाबादमधील येथील हरीश राणा गेली 13 वर्षे अंथरुणाला खिळून आहे. हरीश राणाच्या वडिलांनी पॅसिव्ह युथेनेशियाची परवानगी देण्यासाठी न्यायालयाकडे अपील केलं. त्यांचा मुलगा गेल्या 13 वर्षांपासून अशा अवस्थेतच आहे की तो बरा होण्याची शक्यता नाही. 13 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हरीश राणाच्या पालकांशी बोलले आणि त्यांची परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला हरीश राणाला जिवंत ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कृत्रिम ट्युब आणि जीवरक्षक उपकरणं काढून टाकण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली.

या प्रकरणात कोर्टाने मेडिकल बोर्ड नियुक्त केला. या बोर्डने आपला अहवाल सादर केला. अहवालात असं म्हटलं आहे की हरीश बरा होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. सरकारनेही मेडिकल बोर्डच्या रिपोर्टचंसमर्थन केले. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी आपला निर्णय राखून ठेवला होता, जो आता देण्यात आला आहे.

हरिशला हालचाल करता येत नाही आणि तो बरा होण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच. या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला पॅसिव्ह युथेनेशियाची परवानगी दिली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, मेडिकल बोर्डने उपचार बंद केल्याची पुष्टी केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. याचिकाकर्त्याची मेडिकल सपोर्ट सिस्टम काढून टाकली पाहिजे. उपचार बंद ,करण्याची प्रक्रिया मानवी असली पाहिजे. यासाठी एक पद्धतशीर चौकटीची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकेवर निकाल देताना असं निरीक्षण नोंदवलं की, एखाद्या व्यक्तीला परिस्थितीत मृत्यू निवडण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो का? न्यायालयांना अनेकदा या कठीण प्रश्नाचा सामना करावा लागतो.

प्रसिद्ध अमेरिकन तत्वज्ञानी हेन्री डेव्हिड थोरो यांच उदाहरण देताना न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला म्हणाले, "माणसाला आयुष्य हवं की नको हे देव माणसाला विचारत नाही. जीवन घ्यावंच लागतं. जेव्हा न्यायालयांना एखाद्या व्यक्तीला त्याचं जीवन संपवण्याचा पर्याय देता येईल का? हे ठरवायचं असतं तेव्हा हा विचार विशेष महत्त्वाचा ठरतो" या संदर्भात पारदीवाला यांनी विल्यम शेक्सपियर यांचं प्रसिद्ध वाक्य टू बी ऑर नॉट टू बी, याचाही उल्लेख केला. हा प्रश्न संविधानिक आणि कायदेशीरदेखील आहे.

न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी नमूद केलं की, या निर्णयात न्यायालयाने चार महत्त्वाच्या बाबींचा विचार केला आहे. सक्रिय इच्छामरण आणि निष्क्रिय इच्छामरण यांच्यातील फरक, संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी, ऐच्छिक निष्क्रिय इच्छामरणाच्या मर्यादा आणि कायदेशीर स्वरूप आणि सन्मानाने जीवनाचा अधिकार आणि मृत्यूचा अधिकार यांच्यातील संतुलन.

न्यायालयाच्या मते या प्रकरणात मुख्य संवैधानिक प्रश्न असा आहे की संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत हमी दिलेल्या जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार इतका अर्थ लावता येईल का की एखाद्या व्यक्तीला काही विशिष्ट परिस्थितीत सन्माननीय मृत्यूचा पर्याय देखील मिळतो.