Maharashtra Elections 2024 : मागासवर्गीयांच्या मतांसाठी महायुतीचा गेमप्लान! मविआची मते खेचण्यासाठी नव्या डावाची मांडणी

लोकसभा निवडणुकीत भाजपने प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आल्यास संविधान बदलण्यात येईल, हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर लोकसभा निवडणुकीत चर्चेत होता. त्याशिवाय, भाजपच्या काही नेत्यांची अशी वक्तव्येही व्हायरल झालेली. मविआ आणि विरोधकांनी आपल्या प्रचारात हा ठळक मुद्दा केला होता. त्याच्या परिणामी मागासवर्गीय घटकांची भाजपवरील नाराजी वाढली.

लोकसभा निवडणुकीतील निकालानुसार, मागासवर्गीयांची 15 टक्क्यांहून अधिक मते असलेल्या 88 विधानसभा मतदारसंघात मविआ 51 जागांवर आघाडीवर आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत, भाजप आणि त्याच्या तत्कालीन मित्र सेनेला 46 जागा मिळाल्या, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने 33 जागांवर विजय मिळवला होता.

राज्यात जवळपास 12 टक्के लोकसंख्या ही मागासवर्गीयांची आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महार, धर्मांतरानंतर बौद्ध समाजाचा समावेश होतो. राज्यातील 59 जातींचा समावेश मागासवर्गीयांमध्ये होतो. मागासवर्गीयांमधील जवळपास 40 टक्क्यांच्या आसपासची लोकसंख्या ही महार-बौद्धांची असल्याचे सांगण्यात येते.

आंबेडकरी आणि पुरोगामी चळवळींनी भाजपच्या वैचारिक धारणेला कायमच विरोध केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार हे भाजप-संघाच्या विचारांच्या विरुद्ध असल्याचे अनेकदा म्हटले गेले. यावर अनेकदा वाद-प्रतिवाद होतो. सामाजिक न्याय हक्काचा लढा आंबेडकरी, पुरोगामी डाव्या चळवळींनी लढला. त्याच्या परिणामी आंबेडकरी-डाव्या चळवळीच्या प्रवाहात असलेली मागासवर्गीय घटक हे भाजपच्या विरोधात असल्याचे दिसून येते.

आता, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने आंबेडकरी आणि पुरोगामी विचारांच्या प्रवाहात फारशा प्रमाणात न आलेल्या मागासवर्गींय घटकांकडे आपले लक्ष वळवले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या अखेरच्या काही बैठकांमध्ये अनेक महत्त्वांचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आता मागासवर्गीयांमधील उपवर्गीकरण करण्यासाठी समिती नेमली आहे. मागासवर्गीय घटकांमधील सगळ्याच जातींना आरक्षण आणि इतर पोहचले नाहीत. त्या घटकांना हे फायदे पोहचवण्यासाठी उपवर्गीकरण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत.

महायुतीच्या नव्या रणनीतीनुसार, मागासवर्गीय घटकांसाठी विविध योजनांचा समावेश आहे तसेच अनुसूचित जातींच्या उप-वर्गीकरणावर चर्चा सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये आंबेडकरी चळवळीच्या प्रवाहाशी संलग्न नसलेल्या मागासवर्गीय घटकातील मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्नाचा एक भाग आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थांनी मागासवर्गीय घटकांमध्ये आपलं स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

भाजपला मागासवर्गीयांमधील मातंग समाजात पाठिंबा मिळत आहे. त्यांच्यावर मागील काही वर्षात भाजपने लक्ष केंद्रीत केले आहे. आरक्षणाचे फायदे अजूनही मातंग समाजाला मोठ्या प्रमाणावर मिळाले नसल्याचा मुद्दाही वारंवार उपस्थित करण्यात येतो. याच मुद्यावर भाजप-महायुतीने लक्ष केंद्रीत करून इतर लहान घटकांना आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. या द्वारे भाजप-महायुतीकडून महाविकास आघाडीकडे गेलेल्या मागासवर्गीयांच्या मतांमध्ये काही प्रमाणात फूट पाडून आपल्याकडे खेचू शकतो, असे विश्लेषकांनी सांगितले.