जमीन दुसऱ्याच्या ताब्यात गेली असल्यास ती पुन्हा कशी मिळवायची? नियम काय सांगतो?

ग्रामीण भागात वारसाहक्क, खरेदी-विक्री किंवा मोजणीतील त्रुटीमुळे शेतकऱ्यांची जमीन चुकून किंवा गैरव्यवहारामुळे दुसऱ्या व्यक्तीच्या ताब्यात गेल्याची प्रकरणे वाढताना दिसत आहेत. काही वेळा शेजारील शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये मोजणीतील फरक, कागदपत्रांतील चुका किंवा अवैधरीत्या कब्जा घेतल्यामुळे मूळ व्यक्ती जमीन गमावतो. मात्र, अशा परिस्थितीत जमीन कायमची जाते असा समज चुकीचा आहे. शेतकरी काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून जमीन पुन्हा आपल्या नावे आणि ताब्यात मिळवू शकतो.

कायदेशीर मार्ग काय? - यासाठी सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे सातबारा आणि फेरफार नोंदींची तपासणी. जर सातबारा उताऱ्यावर चुकीचे नाव किंवा कब्जेदार नोंदवला गेला असेल तर त्वरित तहसील कार्यालयात अर्ज करून फेरफार दुरुस्तीची मागणी करता येते. अर्जासोबत जमीन खरेदीखत, वारस प्रमाणपत्र, मोजणी नकाशा किंवा पूर्वीचे जमीन रेकॉर्ड जोडणे आवश्यक असते. महसूल अधिकाऱ्यांकडून यावर सुनावणी घेण्यात येते आणि पुरावे योग्य ठरल्यास जमीन मूळ मालक असलेल्या व्यक्तीच्या नावे नोंदवली जाते.

जर जमीन चुकीच्या नोंदी किंवा व्यवहारामुळे दुसऱ्याने ताब्यात घेतली असेल, तर धारकाने प्रथम कब्जा अतिक्रमण म्हणून नोंदविण्याची मागणी करावी. त्यानंतर तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून जागा चुकीच्या पद्धतीने वापरात असल्याचे आढळल्यास मदत होते.

अशा प्रकरणांमध्ये तहसीलदारांना बेकायदेशीर कब्जा हटविण्याचा अधिकार आहे आणि मूळ धारकाला शेत पुन्हा ताब्यात देण्यात येतो. जमीन वाटणी किंवा वारसाहक्क विषयक वाद असल्यास उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांच्याकडे रामबाण उपाय कलम 80 अंतर्गत दाद मागता येते, ज्यात दोन्ही बाजूंच्या पुराव्यांच्या आधारे अंतिम निर्णय दिला जातो.

काही प्रकरणांमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीचे दस्त नोंदणीकृत असूनही व्यवहारात फेरफार सातबारा उताऱ्यावर झाला नसेल, तर अशा व्यवहारांना नव्या शासन आदेशानुसार नियमित करण्याचे निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत. 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत झालेल्या व्यवहारांना विशेष सवलत देण्यात आली असून अवैध मानून रद्द केलेले फेरफार आता पुन्हा नोंदवून सातबारा उताऱ्यावर मूळ धारकाचे नाव नमूद करता येणार आहे.