तुमचा ITR रिफंड अजुनही मिळाला नाही का? असु शकतं हे कारण, एकदा पाहाच

Last Updated:
इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करुन अनेक महिने झाले मात्र अद्यापही काही लोकांचा रिफंड आलेला नाही. तुमच्यासोबतही असंच झालं असेल तर काही गोष्टींकडे विशेष लक्ष देणे खुप गरजेचं आहे.
1/8
ITR Refund: इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करुन अनेक महिने झाले आहेत. मात्र अजुनही तुमच्या अकाउंटमध्ये रिफंड आला नाही तर तुम्ही एकटे नाही. यावर्षी लाखो टॅक्सपेयर्सचा रिफंड अजुनही अकाउंटमध्ये जमा झालेला नाही. सोशल मीडियापासून तेर इन्कम टॅक्स पोर्टलपर्यंत लोक आपली तक्रार करत आहेत. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, आयटीआर फाइल करुनही पैसा का अडकला आहे?
ITR Refund: इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करुन अनेक महिने झाले आहेत. मात्र अजुनही तुमच्या अकाउंटमध्ये रिफंड आला नाही तर तुम्ही एकटे नाही. यावर्षी लाखो टॅक्सपेयर्सचा रिफंड अजुनही अकाउंटमध्ये जमा झालेला नाही. सोशल मीडियापासून तेर इन्कम टॅक्स पोर्टलपर्यंत लोक आपली तक्रार करत आहेत. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, आयटीआर फाइल करुनही पैसा का अडकला आहे?
advertisement
2/8
खरं तर, यावेळी आयकर विभागाने रिटर्न प्रोसेस करण्याचे नियम पूर्वीपेक्षाही अधिक कडक केले आहेत. अगदी छोटीशी चूक किंवा माहितीतील थोडीशी तफावत देखील परतफेड करण्यास महिनोनमहिने विलंब करू शकते.
खरं तर, यावेळी आयकर विभागाने रिटर्न प्रोसेस करण्याचे नियम पूर्वीपेक्षाही अधिक कडक केले आहेत. अगदी छोटीशी चूक किंवा माहितीतील थोडीशी तफावत देखील परतफेड करण्यास महिनोनमहिने विलंब करू शकते.
advertisement
3/8
ITR दाखल करणे आणि त्यावर प्रोसेस करणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत : लोक सहसा असे गृहीत धरतात की एकदा त्यांनी आयटीआर सादर केला की त्यांचा रिटर्न आपोआप येईल. तसंच, सत्य हे आहे की, रिटर्न भरणे ही फक्त पहिली पायरी आहे. त्यानंतर, विभाग तुम्ही दिलेल्या प्रत्येक डिटेल्सचे व्हेरिफिकेशन करतो. पूर्ण पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत आणि रिटर्न प्रोसेस होईपर्यंत रिटर्न दिला जात नाही. कोणत्याही टप्प्यावर कोणतीही तफावत आढळल्यास, तुमची फाइल प्रोसेसिंग पेंडिंगवर ठेवली जाईल.
ITR दाखल करणे आणि त्यावर प्रोसेस करणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत : लोक सहसा असे गृहीत धरतात की एकदा त्यांनी आयटीआर सादर केला की त्यांचा रिटर्न आपोआप येईल. तसंच, सत्य हे आहे की, रिटर्न भरणे ही फक्त पहिली पायरी आहे. त्यानंतर, विभाग तुम्ही दिलेल्या प्रत्येक डिटेल्सचे व्हेरिफिकेशन करतो. पूर्ण पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत आणि रिटर्न प्रोसेस होईपर्यंत रिटर्न दिला जात नाही. कोणत्याही टप्प्यावर कोणतीही तफावत आढळल्यास, तुमची फाइल प्रोसेसिंग पेंडिंगवर ठेवली जाईल.
advertisement
4/8
इन्कम आणि सरकारी नोंदींमधील तफावत ही समस्या निर्माण करणारी ठरली आहे.या वर्षी, आयकर विभाग विशेषतः अशा प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करत आहे जिथे करदात्यांच्या घोषित उत्पन्न आणि सरकारी नोंदींमध्ये तफावत आढळली आहे. विभाग तुमच्या माहितीची तुलना फॉर्म 26AS, AIS (वार्षिक माहिती विवरणपत्र) आणि TIS शी करतो. उदाहरणार्थ, तुम्ही तुमच्या ITR मध्ये व्याज उत्पन्न, शेअर नफा किंवा फ्रीलांस उत्पन्न उघड केले नसेल परंतु ते AIS मध्ये लिस्टेड असेल, तर ते उत्पन्नातील विसंगती मानले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये, परतफेड ताबडतोब रोखली जाते आणि कधीकधी नोटीस देखील पाठवली जाते.
इन्कम आणि सरकारी नोंदींमधील तफावत ही समस्या निर्माण करणारी ठरली आहे.या वर्षी, आयकर विभाग विशेषतः अशा प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करत आहे जिथे करदात्यांच्या घोषित उत्पन्न आणि सरकारी नोंदींमध्ये तफावत आढळली आहे. विभाग तुमच्या माहितीची तुलना फॉर्म 26AS, AIS (वार्षिक माहिती विवरणपत्र) आणि TIS शी करतो. उदाहरणार्थ, तुम्ही तुमच्या ITR मध्ये व्याज उत्पन्न, शेअर नफा किंवा फ्रीलांस उत्पन्न उघड केले नसेल परंतु ते AIS मध्ये लिस्टेड असेल, तर ते उत्पन्नातील विसंगती मानले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये, परतफेड ताबडतोब रोखली जाते आणि कधीकधी नोटीस देखील पाठवली जाते.
advertisement
5/8
ई-व्हेरिफिकेशन केलं नाही तर रिटर्न होऊ शकतं रद्द : अनेक लोक ITR भरतात, मात्र त्याला ई-व्हेरिफाय करणे विसरतात. ही एक सामान्य मात्र गंभीर चूक आहे. कोणत्याही ई-व्हेरिफिकेशन शिवाय तुमच्या रिटर्नला कायदेशीर मान्यता मिळत नाही. तुम्ही ठरलेल्या वेळीच्या आधारे ओटीपी, नेट बँकिंग किंवा EVC च्या माध्यमातून आयटीआर व्हेरिफाय केला नाही तर त्याला अमान्य घोषित केले जाऊ शकते. अशावेळी रिफंड तर दूर, तुम्हाला पुन्हा एकदा पूर्ण प्रोसेस करावी लागू शकते.
ई-व्हेरिफिकेशन केलं नाही तर रिटर्न होऊ शकतं रद्द : अनेक लोक ITR भरतात, मात्र त्याला ई-व्हेरिफाय करणे विसरतात. ही एक सामान्य मात्र गंभीर चूक आहे. कोणत्याही ई-व्हेरिफिकेशन शिवाय तुमच्या रिटर्नला कायदेशीर मान्यता मिळत नाही. तुम्ही ठरलेल्या वेळीच्या आधारे ओटीपी, नेट बँकिंग किंवा EVC च्या माध्यमातून आयटीआर व्हेरिफाय केला नाही तर त्याला अमान्य घोषित केले जाऊ शकते. अशावेळी रिफंड तर दूर, तुम्हाला पुन्हा एकदा पूर्ण प्रोसेस करावी लागू शकते.
advertisement
6/8
बँक अकाउंटमधील छोट्या चुकांमुळे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. परतफेड थेट तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये जमा होते, म्हणून योग्य बँक डिटेल्स महत्त्वाचे आहेत. चुकीचे अकाउंट नंबर, आयएफएससी कोड किंवा पॅन लिंकिंगमुळे पैसा अडकू शकतो. शिवाय, तुमचे बँक अकाउंट अद्याप आयकर पोर्टलवर व्हॅलिडिटे झाले नसेल तर रिफंड रोखली जाऊ शकते.
बँक अकाउंटमधील छोट्या चुकांमुळे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. परतफेड थेट तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये जमा होते, म्हणून योग्य बँक डिटेल्स महत्त्वाचे आहेत. चुकीचे अकाउंट नंबर, आयएफएससी कोड किंवा पॅन लिंकिंगमुळे पैसा अडकू शकतो. शिवाय, तुमचे बँक अकाउंट अद्याप आयकर पोर्टलवर व्हॅलिडिटे झाले नसेल तर रिफंड रोखली जाऊ शकते.
advertisement
7/8
जुनी टॅक्स थकबाकी देखील अडथळा ठरू शकते : बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, करदात्यांना हे माहित नसते की त्यांच्याकडे मागील वर्षाची थोडीशी कर थकबाकी आहे. विभागाला अशी थकबाकी आढळली तर ते त्यांना सध्याच्या परतफेडीतून भरपाई देते. या परिस्थितीत, आयकर विभाग कलम 143(1)अंतर्गत नोटीस पाठवतो, ज्यामुळे परतफेड प्रक्रिया आणखी लांबते.
जुनी टॅक्स थकबाकी देखील अडथळा ठरू शकते : बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, करदात्यांना हे माहित नसते की त्यांच्याकडे मागील वर्षाची थोडीशी कर थकबाकी आहे. विभागाला अशी थकबाकी आढळली तर ते त्यांना सध्याच्या परतफेडीतून भरपाई देते. या परिस्थितीत, आयकर विभाग कलम 143(1)अंतर्गत नोटीस पाठवतो, ज्यामुळे परतफेड प्रक्रिया आणखी लांबते.
advertisement
8/8
तुम्हाला तुमचा रिफंड अजून मिळाला नसेल, तर प्रथम आयकर पोर्टलवर तुमची रिटर्न स्थिती तपासा. तुमचा AIS आणि 26AS काळजीपूर्वक जुळवा, ई-व्हेरिफिकेशनची पुष्टी करा आणि तुमच्या बँक अकाउंटची माहिती पुन्हा तपासा. कधीकधी, एक साधी खबरदारी महिनोनमहिने वाट पाहण्याचा कालावधी संपवू शकते.
तुम्हाला तुमचा रिफंड अजून मिळाला नसेल, तर प्रथम आयकर पोर्टलवर तुमची रिटर्न स्थिती तपासा. तुमचा AIS आणि 26AS काळजीपूर्वक जुळवा, ई-व्हेरिफिकेशनची पुष्टी करा आणि तुमच्या बँक अकाउंटची माहिती पुन्हा तपासा. कधीकधी, एक साधी खबरदारी महिनोनमहिने वाट पाहण्याचा कालावधी संपवू शकते.
advertisement
ZP Election: मोठी बातमी!  जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टात मोठी घडामोड, नवा आदेश काय?
मोठी बातमी! जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टात मोठी घडामोड, नवा आदेश काय
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश र

  • सुप्रीम कोर्टाची मुदत ओलांडली जाण्याचे संकेत होते

  • लांबणीवर पडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश

View All
advertisement