ज्याची जगभर चर्चा होती ते अखेर घडलं; पाकिस्तान बॉर्डरवर भारताने तो प्रोजेक्ट अॅक्टीव्ह केला; सीमेवर मोठी हालचाल

भारताने पाकिस्तानच्या जलवाहिनीवर घातलेला अंकुश ही केवळ कागदावरची रणनीती राहिलेली नाही. जम्मू-काश्मीरच्या डोंगराळ भागात ती आता प्रत्यक्ष आकार घेताना दिसत आहे.

केंद्र सरकारने चिनाब नदीवरील चार मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांना वेग देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. पकाल दुल आणि कीरू हे प्रकल्प डिसेंबर 2026 पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. क्वार प्रकल्प मार्च 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ठरवण्यात आली असून, संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या रॅटल धरणाच्या कामालाही गती देण्यात येत आहे. ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी नुकताच जम्मू-काश्मीरमधील विविध धरण प्रकल्पांची दोन दिवसांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या दौऱ्यानंतर केंद्राने स्पष्ट केले आहे की, आता मुदतींबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

मुद्दा केवळ वीज निर्मितीपुरता मर्यादित नाही. चिनाब नदी ही सिंधू खोऱ्याचा भाग आहे, जे पाकिस्तानसाठी जीवनवाहिनी मानले जाते. पाकिस्तानला मिळणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी जवळपास तीन-चतुर्थांश पाणी भारतातून वाहणाऱ्या पश्चिमेकडील नद्यांमधून जाते. देशातील 90 टक्क्यांहून अधिक शेती सिंधू खोऱ्यावर अवलंबून आहे आणि धरणे व कालव्यांची संपूर्ण यंत्रणा याच नदीप्रणालीभोवती उभी आहे. थोडक्यात पाकिस्तानमधील दहा पैकी नऊ लोकांचे जीवन भारतातून येणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच चिनाबवरील प्रत्येक भारतीय हालचालीकडे इस्लामाबाद बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

या सगळ्यात सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे किश्तवाडमधील पकाल दुल जलविद्युत प्रकल्प. 1,000 मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प चिनाब खोऱ्यातील सर्वात मोठा असून, 167 मीटर उंचीमुळे तो भारतातील सर्वात उंच धरण ठरतो. विशेष म्हणजे पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पश्चिम नदीवर उभारण्यात आलेला हा भारताचा पहिलाच ‘स्टोरेज’ प्रकल्प आहे.

चिनाबच्या उपनदीवर उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे 2018 मध्ये केले होते. सिंधू पाणी करार प्रत्यक्षात निष्क्रिय अवस्थेत गेल्यानंतर, केंद्र सरकारने हा प्रकल्प डिसेंबर 2026 पर्यंत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. एकदा हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला, की भारताला केवळ वीज निर्मितीच नव्हे तर पाण्याचा प्रवाह कधी आणि कसा सोडायचा यावरही नियंत्रण मिळणार आहे. हीच बाब पाकिस्तानला दीर्घकाळापासून अस्वस्थ करत आहे.

याच जिल्ह्यातील कीरू प्रकल्पही त्याच वेगाने पुढे नेण्यात येत आहे. चिनाबवर उभारले जाणारे 135 मीटर उंचीचे हे धरण ‘रन-ऑफ-द-रिव्हर’ प्रकारात मोडते. मात्र वरच्या आणि खालच्या प्रवाहातील इतर प्रकल्पांशी त्याची सांगड घातल्यास त्याचे धोरणात्मक महत्त्व वाढते. केंद्राने कीरू प्रकल्पालाही डिसेंबर 2026 हीच अंतिम मुदत दिली आहे, म्हणजे पकाल दुल आणि कीरू हे दोन्ही प्रकल्प एकाचवेळी कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.

तिसरा महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे क्वार धरण. 109 मीटर उंचीचा हा देखील रन-ऑफ-द-रिव्हर प्रकल्प आहे. जानेवारी 2024 मध्ये चिनाब नदीचे यशस्वी वळण लावून बांधकाम सुरू करण्यात आले, हा टप्पा पाकिस्तानमध्येही बारकाईने पाहिला गेला. आता केंद्र सरकारने मार्च 2028 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

रॅटल प्रकल्प हा मात्र सर्वाधिक वादग्रस्त ठरलेला आहे. 850 मेगावॅट क्षमतेचा आणि 133 मीटर उंचीचा हा प्रकल्प वर्षानुवर्षे पाकिस्तानच्या आक्षेपांचा विषय राहिला आहे, विशेषतः त्याच्या स्पिलवे डिझाइनवरून. ऊर्जामंत्र्यांच्या अलीकडील दौऱ्यात या धरणाच्या काँक्रिटिंग कामाचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला, यावरून रॅटल प्रकल्पालाही आता वेग देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकल्पासाठी 2024 मध्येच चिनाब नदीला बोगद्यांमधून वळवण्यात आले असून, धरण 2028 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

या चार मोठ्या प्रकल्पांपुरतेच भारताचे लक्ष मर्यादित नाही. चिनाबवरील दुलहस्ती स्टेज-2 प्रकल्पालाही केंद्राने पुढे नेले आहे. मागील डिसेंबरमध्ये पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीकडून या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. दुलहस्ती-1 आधीच कार्यरत असून, त्यानंतर हा नवा टप्पा उभारला जाणार आहे. पाकिस्तानने या मंजुरीवरही आक्षेप घेतला असून, आपल्याला माहिती देण्यात आली नाही, असा दावा केला आहे. मात्र भारताने हा आक्षेप फेटाळून लावला आहे.