DJ Noise Issue : सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावला; विसर्जन मिरवणुकीत डीजेच्या आवाजाने नागरिक त्रस्त

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलिस प्रशासन याबाबत पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. व्यावसायिक आणि नागरी वसाहतींमध्ये सरासरी 45 ते 65 डेसिबल आवाजाची मर्यादा बंधनकारक आहे. पण विसर्जन मिरवणुकीत मात्र हा आवाज तब्बल 98.8 डेसिबलपर्यंत पोहोचल्याची नोंद झाली. यामुळे नियम किती पायदळी तुडवले गेले, याची कल्पना येते. दरवर्षी याच पद्धतीने तक्रारी नोंदवल्या जातात; प्रशासनाकडून आश्वासने दिली जातात, पण प्रत्यक्षात कृतीच्या बाबतीत मात्र केवळ कागदी नोटिसांपुरतीच मर्यादित कारवाई दिसून येते. त्यामुळे आयोजकांवर कोणताही वचक राहत नाही आणि दरवर्षी आवाजाची पातळी अधिकाधिक वाढत चालली आहे.

नागरिकांमध्ये याबाबत तीव्र नाराजी आहे. अनेकांनी सोशल मीडियासह थेट पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या. परंतु, कारवाईचा ठोस परिणाम दिसत नाही. डीजेच्या प्रचंड आवाजामुळे रुग्णालयातील रुग्ण, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांना असह्य त्रास सहन करावा लागतो. अनेक ठिकाणी घरांच्या भिंती हादरतात, काचांचे तवंग वाजतात, तरीही प्रशासन या गंभीर प्रश्नाकडे डोळेझाक करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

ध्वनिप्रदूषण हा फक्त एक पर्यावरणीय प्रश्न नाही, तर तो आरोग्यावर थेट परिणाम करणारा मुद्दा आहे. उच्च आवाजामुळे हृदयविकार, मानसिक ताणतणाव, रक्तदाब वाढणे, निद्रानाश यांसारख्या गंभीर समस्या उद्भवतात, याबाबत अनेक संशोधनांतून निष्कर्ष समोर आले आहेत. तरीसुद्धा, दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या उत्साहात प्रशासन नियमांचे पालन करून घेण्यात अपयशी ठरते.

आयोजकांकडून परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन केले जाते, त्याबाबत पोलिस आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कारवाई करतील असे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. यंदाही नेमकी तीच परिस्थिती दिसली. परिणामी नागरिकांचा आक्रोश दिवसेंदिवस वाढत आहे. दरवर्षी आश्वासने मिळतात, पण ती फक्त कागदापुरती मर्यादित राहतात. प्रत्यक्ष कारवाई कधी होणार? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी केवळ घोषणाबाजी नको, तर कठोर आणि ठोस अंमलबजावणी गरजेची आहे. अन्यथा दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या उत्साहात ध्वनिप्रदूषणाचा हा दाहक प्रश्न अधिकच गंभीर स्वरूप धारण करणार, अशी भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत.