सावरकर–राहुल गांधी वादाला नवे वळण; मानहानीच्या खटल्यात धक्कादायक ट्विस्ट, कोर्टात CD Blank निघताच गोंधळ माजला

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:Nov 29, 2025 6:49 PM IST

Defamation Case Against Rahul Gandhi: पुण्यातील खासदार–विधानसभा प्रकरणांसाठीच्या न्यायालयात राहुल गांधी मानहानी केसला नाट्यमय वळण मिळाले, कारण मुख्य पुरावा मानली गेलेली CD कोर्टात चालवली असता पूर्णपणे रिकामी निघाली. यूट्यूब लिंकही 65B प्रमाणपत्र नसल्याने बाद ठरली आणि तक्रारदारांनी आता पुरावा ‘रिकामा’ का झाला याची न्यायालयीन चौकशी मागितली आहे.

पुणे: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्धच्या मानहानीच्या खटल्यात पर्यायी पुरावा म्हणून YouTube व्हिडिओ प्ले करण्याची तक्रारदाराची विनंती न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) अमोल शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातील खासदार/आमदार खटल्यांसाठीच्या विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

मार्च 2023 मध्ये लंडनमधील भाषणादरम्यान गांधींनी केलेल्या कथित बदनामीकारक टिप्पणीवरून विनायक दामोदर सावरकर यांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी हा खटला दाखल केला होता. तक्रारदाराच्या चौकशीदरम्यान ही अनपेक्षित घटना घडली, जिथे प्राथमिक पुरावा - कथित भाषणाचा व्हिडिओ असलेली कॉम्पॅक्ट डिस्क (सीडी) - प्ले करण्यात आली आणि ती पूर्णपणे रिकामी असल्याचे आढळून आले.

तक्रारदाराच्या मुख्य साक्ष-नोंद (examination-in-chief) दरम्यान हा अनपेक्षित प्रकार घडला. जेव्हा प्राथमिक पुरावा म्हणून सादर केलेली त्या कथित भाषणाची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग असलेली कॉम्पॅक्ट डिस्क (CD) लावण्यात आली आणि ती पूर्णपणे रिकामी असल्याचे आढळून आले.

तक्रारदारांचे वकील संग्राम कोळतकर यांनी तत्काळ न्यायालयाची परवानगी मागितली की मूळ यूट्यूब लिंकवरून थेट व्हिडिओ प्ले करता यावा. ही लिंक 2023 मध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीसोबतच सादर करण्यात आली होती. कोळतकर यांचे म्हणणे होते की ही CD जेव्हा प्रथम सादर केली गेली आणि दुसऱ्या न्यायाधीशांसमोर प्राथमिक सुनावणीवेळी चालवली गेली, तेव्हा ती व्यवस्थित चालत होती आणि त्याच आधारे राहुल गांधी यांना समन्स जारी करण्यात आले होते.

परंतु बचाव पक्षाचे वकील मिलिंद पवार यांनी यूट्यूब लिंक प्ले करण्यास आक्षेप घेतला. न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी हा आक्षेप मान्य करत निर्णय दिला की संबंधित ऑनलाइन सामग्री पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, कारण त्या यूट्यूब URL साठी भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या कलम 65B अंतर्गत आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र (certificate) सादर केलेले नव्हते.

न्यायालयीन प्रक्रियेत इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या सत्यतेची खात्री करण्यासाठी हे 65B प्रमाणपत्र अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. यूट्यूब व्हिडिओ वाजवण्याचा अर्ज फेटाळल्यानंतर, तक्रारदारांनी सादर केलेल्या दोन अतिरिक्त CD प्ले करण्याचा आग्रहही न्यायालयाने नाकारला. न्यायाधीशांनी नमूद केले की या अतिरिक्त CD अधिकृत न्यायालयीन नोंदीवर (record) नसल्याने त्या ग्राह्य मानता येणार नाहीत.

या सर्व घडामोडींनंतर तक्रारदार सात्यकी सावरकर यांनी आता न्यायालयाकडे विनंती केली आहे की पूर्वी व्यवस्थित चालणारी ती महत्त्वाची पुरावा CD अचानक रिकामी कशी झाली, याची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

Nov 29, 2025 6:49 PM IST

सावरकर–राहुल गांधी वादाला नवे वळण; मानहानीच्या खटल्यात धक्कादायक ट्विस्ट, कोर्टात CD Blank निघताच गोंधळ माजला