सायबर फ्रॉडवर लागणार लगाम? सरकार आणतेय नवा नियम, पाहा काय बदलेल

नवीन नियमांनुसार, दूरसंचार विभाग एक नवीन मोबाइल नंबर व्हॅलिडेशन (एमएनव्ही) प्लॅटफॉर्म विकसित करेल. हे प्लॅटफॉर्म ज्या यूझर्सचे केवायसी डिटेल्स टेलिकॉम कंपनीकडे उपलब्ध आहेत तो यूझर्स प्रत्यक्षात मोबाइल नंबर वापरतो की नाही हे पडताळेल. येत्या काही महिन्यांत हे प्लॅटफॉर्म सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

या प्लॅटफॉर्मद्वारे, बँका, वित्तीय आणि विमा संस्था नवीन खाते उघडताना ग्राहकाच्या मोबाइल नंबरची व्हेरिफिकेशन करू शकतील. सध्या, बँक खात्याशी जोडलेल्या मोबाईल नंबरची व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा नाही. सायबर फसवणुकीत मोबाईल नंबरचा गैरवापर होत असल्याने हे एक आवश्यक पाऊल मानले जाते.

नवीन नियमांबद्दल सर्व काही आशादायक नाही. अनेक तज्ञांना चिंता आहे की नॉन-टेलिकॉम कंपन्यांना या नियमांखाली आणल्याने यूझर्सच्या प्रायव्हसीला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, नवीन नियमांमुळे दूरसंचार विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्था आणि कंपन्यांना बँका आणि वित्तीय संस्थांशी एकत्रित केले जाईल. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, दूरसंचार विभागाचे अधिकार फक्त दूरसंचार कंपन्या आणि त्यांच्याकडून लायसेन्स घेतलेल्या कंपन्यांपर्यंतच विस्तारित आहेत. परिणामी, नियमांखाली नॉन-टेलिकॉम कंपन्यांना समाविष्ट करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.