ऑनलाइन गेमिंगवर सरकारचा निशाणा! 6 वेबसाइट्सला ठोकले टाळे, चेक करा लिस्ट

ज्या सहा प्लॅटफॉर्म्सवर कारवाई करण्यात आली आहे त्यात समाविष्ट आहे -

आयटी कायद्याच्या कलम 79(3)(b), आयटी नियम 2021 च्या कलम 3(1)(d) आणि आयजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 14A(3) अंतर्गत 1 ऑगस्ट रोजी नोटीस पाठवण्यात आली. डीजीसीआयने या प्लॅटफॉर्मना देशाच्या 'Security of the State' धोका असल्याचे सांगत ब्लॉक करण्याची शिफारस केली.

मनीकंट्रोलच्या रिपोर्टनुसार, डीजीसीआयच्या तपासात असे आढळून आले की हे प्लॅटफॉर्म भारतीय नागरिकांना 'ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा' प्रदान करत होते आणि त्यामुळे त्यांना आयजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 14(a)(1) अंतर्गत कर भरावा लागत होता. परंतु डीजीसीआयचा आरोप आहे की त्यांनी कर भरला नाही. हे प्लॅटफॉर्म त्यांच्या वेबसाइट आणि अँड्रॉइड/आयओएस अॅपद्वारे गेम ऑफर करतात आणि यूपीआय, वॉलेट, नेट बँकिंगसारखे पेमेंट ऑप्शन देखील घेतात.

डीजीसीआयने म्हटले आहे की, या कंपन्या भारतात नोंदणीकृत नसल्यामुळे आणि कर भरत नसल्याने त्यांना ब्लॉक करावे. या वेबसाइट्सना 36 तासांच्या आत ब्लॉक करण्याचे निर्देश नोटीसमध्ये देण्यात आले होते. तथापि, 10 ऑगस्टपर्यंत मनीकंट्रोलला या वेबसाइट्स अॅक्सेस करता आल्या. या प्रकरणात गुगल आणि डीजीसीआयला प्रश्न पाठवण्यात आले आहेत, परंतु अद्याप कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही.

5 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की ऑनलाइन गेमिंगमधील बेटच्या पूर्ण दर्शनी मूल्यावर कर आकारला पाहिजे, मग तो 'कौशल्य खेळ' असो किंवा 'चान्स गेम'. ऑक्टोबर 2023 मध्ये, सरकारने स्पष्ट केले होते की संपूर्ण बेट रकमेवर 28% जीएसटी लागू होईल. या निर्णयापासून गेमिंग उद्योगात वाद निर्माण झाला आहे, कारण पूर्वीच्या तुलनेत कराचा बोजा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.

A: MGM91.com, Shakunimama.com, Khelomama.com, 247majestic.com, Redgames1.com और karabet.in.

A:भारतात रजिस्टर्ड नसणे आणि IGST कर न भरणे.

A: नोटिस दिल्यानंतर 36 तासांच्या आत.

उत्तर: ऑनलाइन गेमिंगच्या संपूर्ण बेट मूल्यावर 28% GST.

A: रिपोर्टनुसार, काही वेबसाइट्स 10 ऑगस्टपर्यंत उपलब्ध होत्या.