WhatsAppवर बंदी, जगातील सर्वात मोठ्या देशाने 'मेटा' दिला धक्का; पुतिन सरकारच्या निर्णयाने खळबळ, लाँच केला स्वतःचा स्वदेशी मेसेंजर

रशियाचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले की, मेटाने वारंवार सूचना देऊनही रशियन कायद्यांचे पालन केले नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने Whatsappवर बंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यांनी नागरिकांना Whatsappऐवजी ‘MAX’ या स्थानिक प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याचे आवाहन केले. पेस्कोव यांच्या म्हणण्यानुसार, MAX हा एक राष्ट्रीय मेसेंजर असून तो रशियन नागरिकांसाठी अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पर्याय आहे.

मात्र या निर्णयावर टीकाकारांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, MAX अॅपच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांवर सरकारी पातळीवर देखरेख ठेवली जाऊ शकते. काही विश्लेषकांनी या अॅपला Monitoring Tool असे संबोधले आहे. मात्र रशियन अधिकाऱ्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांचा दावा आहे की, हा प्लॅटफॉर्म विविध शासकीय सेवा एकत्रितपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि नागरिकांची दैनंदिन कामे सुलभ करण्यासाठी विकसित करण्यात आला आहे.

हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका रशियावर सातत्याने दबाव वाढवत आहे. दुसरीकडे रशिया स्वतःची ‘संप्रभु कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभारण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे. व्हॉट्सअॅपवरील बंदी हा त्याच धोरणाचा एक भाग मानला जात आहे. रशिया गेल्या काही वर्षांपासून परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर दबाव टाकत आहे की त्यांनी मॉस्कोच्या कायद्यांचे काटेकोर पालन करावे.

सध्या रशियात कोणीही थेट व्हॉट्सअॅपचा वापर करू शकत नाही. बंदीनंतर मॉस्कोमध्ये व्हॉट्सअॅपशी संबंधित काही डोमेन नावे राष्ट्रीय रजिस्टरमधून हटवण्यात आली आहेत. मात्र व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) च्या माध्यमातून काही वापरकर्ते अद्याप व्हॉट्सअॅप वापरू शकत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

यापूर्वीही रशियाने व्हॉट्सअॅपसह इतर विदेशी मेसेंजर अॅप्सवर निर्बंध घातले होते. रशियन संचार नियामक संस्था ‘रोसकोमनाद्झोर’ने असा आरोप केला होता की, या परदेशी कंपन्या फसवणूक आणि दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये रशियन कायदा अंमलबजावणी संस्थांना आवश्यक माहिती देण्यास सहकार्य करत नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर रशियन न्यायालयाने पूर्वी व्हॉट्सअॅपवर त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून प्रतिबंधित सामग्री न हटवल्याबद्दल मोठा दंडही ठोठावला होता.