शेतकऱ्यांच्या दुबार अनुदानाबाबत कृषी विभागाचा कठोर निर्णय!

या संदर्भात माहिती देताना विभागीय कृषी सहसंचालकांनी स्पष्ट केले की, कृषी आयुक्तालयाकडून यापूर्वीच दुहेरी लाभ रोखण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, काही जिल्ह्यांत एकाच लाभार्थ्याला त्याच घटकासाठी पुन्हा अनुदान मंजूर होण्याची शक्यता निर्माण होत होती. त्यामुळे क्षेत्रीय पातळीवरील संभ्रम दूर करण्यासाठी कृषी अभियांत्रिकी संचालनालयाने अधिक स्पष्ट आणि कडक आदेश जारी केले आहेत.

ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील शेतकरी, अल्प व मध्यम भूधारक तसेच महिला शेतकऱ्यांना सव्वा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी हे अनुदान एक लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील. तसेच, सेवा सुविधा केंद्रांसाठी ट्रॅक्टर खरेदीवर ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

काही अपवादात्मक परिस्थितीत शेतकऱ्यांना निवड झालेल्या घटकाऐवजी दुसरे यंत्र किंवा अवजार खरेदी करण्याची मुभा देण्यात येऊ शकते. मात्र, यासाठी उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक असेल. या प्रक्रियेत विलंब होण्याची शक्यता लक्षात घेता, आता उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांऐवजी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनाही घटक बदलाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

राज्यात ट्रॅक्टर अनुदानासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येत असून, काही जिल्ह्यांत एकाच वेळी ट्रॅक्टर आणि ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे. अशा परिस्थितीत, ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी पूर्वसंमती देताना संबंधित शेतकऱ्याकडे प्रत्यक्षात ट्रॅक्टर उपलब्ध आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याचे निर्देश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

जर ट्रॅक्टर अद्याप खरेदी करण्यात आलेला नसेल, तर संबंधित शेतकऱ्याकडून “माझी ट्रॅक्टरसाठी निवड झाली असून मी लवकरच ट्रॅक्टर खरेदी करणार आहे,” असे लेखी हमीपत्र घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ट्रॅक्टरची खरेदी झाल्यानंतर मोका तपासणीवेळी त्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) तपासूनच अनुदान अदा करण्यात येईल, असेही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे कळवण्यात आले आहे.