वाटणी करताना शेजारच्याकडे स्वत:ची जमीन असल्याचं सिद्ध झाल्यास दावा कसा करायचा? नियम काय सांगतो?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:December 14, 2025 10:01 AM IST

Property Rules : ग्रामीण भागात जमीन वाटणी, बांध-सीमारेषा, रस्ता हक्क किंवा वडिलोपार्जित जमिनीच्या विभाजनावेळी अनेकदा वाद निर्माण होतात.

मुंबई : ग्रामीण भागात जमीन वाटणी, बांध-सीमारेषा, रस्ता हक्क किंवा वडिलोपार्जित जमिनीच्या विभाजनावेळी अनेकदा वाद निर्माण होतात. विशेषतः वाटणी करताना शेजारी स्वतःची जमीन असल्याचा दावा करतो किंवा आपल्या जमिनीत अतिक्रमण झाल्याचा संशय निर्माण होतो, अशा वेळी शेतकऱ्यांनी कायदेशीर मार्गाने योग्य दावा कसा करावा, याची स्पष्ट माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

जमिनीचे कागद तपासणे हा पहिला टप्पा

कोणताही दावा करण्यापूर्वी स्वतःच्या जमिनीचे सर्व मूळ कागद तपासणे आवश्यक आहे. यामध्ये 7/12 उतारा, 8अ उतारा, फेरफार नोंदी, खरेदीखत, वाटणीपत्र, वारस नोंद, नकाशा (मोजणी नकाशा) यांचा समावेश होतो. या कागदांमध्ये जमिनीची सर्वे नंबर, गट नंबर, क्षेत्रफळ आणि सीमारेषा स्पष्ट असतात. शेजाऱ्याकडे स्वतःची जमीन असल्याचं त्याने सिद्ध केल्यास, त्या जमिनीची नोंद महसूल रेकॉर्डमध्ये आहे का, हेही तपासणे महत्त्वाचे ठरते.

भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी करून घेणे

जमिनीच्या वादात सर्वात महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे अधिकृत मोजणी. तालुक्याच्या भूमी अभिलेख (तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा भूमापक) कार्यालयाकडे अर्ज करून शासकीय मोजणी करून घ्यावी. मोजणीदरम्यान दोन्ही बाजूंना नोटीस दिली जाते आणि प्रत्यक्ष मोजमाप करून सीमारेषा निश्चित केल्या जातात. या मोजणी अहवालावरून कोणाची जमीन कुठे आहे, अतिक्रमण आहे की नाही, हे स्पष्ट होते.

महसूल स्तरावर दावा नोंदवणे

जर मोजणीतून शेजाऱ्याकडे स्वतःची जमीन असल्याचं सिद्ध झालं आणि वाटणीवेळी अन्याय होत असल्याचं दिसत असेल, तर संबंधित तहसील कार्यालयात तक्रार दाखल करता येते. तहसीलदारांकडे अर्ज करून फेरफार दुरुस्ती, चुकीची नोंद रद्द करणे किंवा योग्य नोंद करण्याची मागणी करता येते. महसूल अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून निर्णय दिला जातो.

न्यायालयीन दावा कधी करावा?

महसूल स्तरावर प्रश्न सुटला नाही किंवा शेजाऱ्याने बळजबरीने जमीन ताब्यात घेतली असल्यास, दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. यामध्ये ‘हक्क व जप्ती’ (Declaration and Possession), ‘स्थगिती आदेश’ (Injunction) किंवा ‘सीमारेषा निश्चिती’ यासंबंधी दावा करता येतो. न्यायालयात 7/12 उतारे, मोजणी नकाशा, खरेदीखत, वाटणीपत्र हे महत्त्वाचे पुरावे ठरतात.

वाटणीपत्र नोंदणीचे महत्त्व

अनेकदा तोंडी वाटणीमुळे पुढे वाद निर्माण होतात. त्यामुळे जमीन वाटणी करताना लेखी वाटणीपत्र तयार करून नोंदणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नोंदणीकृत वाटणीपत्रामुळे भविष्यात शेजारी किंवा नातेवाईकांकडून दावा झाल्यास कायदेशीर संरक्षण मिळते.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना

जमिनीच्या वादात भावनिक निर्णय न घेता कायदेशीर सल्ला घेणे गरजेचे आहे. वेळेत मोजणी, योग्य नोंदी आणि अधिकृत मार्गाने दावा केल्यास शेतकऱ्याचा हक्क सुरक्षित राहतो. जमीन ही शेतकऱ्याची ओळख आणि उपजीविकेचा आधार असल्याने, प्रत्येक टप्प्यावर सावधगिरी बाळगणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

view comments