BRICS मधील देशांचा अमेरिकेला मोठा झटका! भारतासह शेतकऱ्यांना होणार फायदाच फायदा
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Agriculture News : अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय आता जागतिक आर्थिक संतुलन बदलण्याच्या दिशेने जात आहे.
मुंबई : अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय आता जागतिक आर्थिक संतुलन बदलण्याच्या दिशेने जात आहे. या निर्णयामुळे ब्रिक्स देश ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी एकत्र येत स्वतःचा स्वतंत्र "ब्रिक्स धान्य विनिमय" (BRICS Grain Exchange) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश अमेरिकन व्यापार प्रणालींवर, विशेषतः शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) वर असलेले अवलंबित्व कमी करणे आहे.
या नव्या धोरणामुळे भारताला कृषी निर्यात आणि व्यापार क्षेत्रात मोठे आर्थिक फायदे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्वतंत्र धान्य व्यापार व्यासपीठाची तयारी
रशियाने ब्रिक्स मंचावर एक नवीन धान्य व्यापार प्लॅटफॉर्म उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रणालीद्वारे गहू, मका, बार्लीसारख्या प्रमुख धान्यांचे व्यवहार अमेरिकन प्रभावाशिवाय आणि स्थानिक चलनात करण्याचा उद्देश आहे. भविष्यात या विनिमयात तांदूळ, सोयाबीन, तेलबिया आणि डाळी यांचाही समावेश होणार आहे.
advertisement
रशियाचे उपपंतप्रधान दिमित्री पात्रुशेव्ह यांनी नुकत्याच झालेल्या भारत भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत या प्रकल्पावर सविस्तर चर्चा केली. रशियाने २०२६ मध्ये पायलट प्रकल्प सुरू करून २०२७ पर्यंत पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
"अन्न सुरक्षा राखीव" प्रस्तावही चर्चेत
ब्राझीलने या बैठकीत ब्रिक्स देशांसाठी "अन्न सुरक्षा राखीव" (Food Security Reserve) तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये प्रत्येक देश ठराविक प्रमाणात धान्य साठवून ठेवेल, जे पुरवठा संकट, किंमत चढ-उतार किंवा हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणींच्या काळात वापरले जाईल. एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या परिषदेत सर्व सदस्य देशांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
advertisement
भारतासाठी सुवर्णसंधी
या नव्या धान्य विनिमय प्रणालीमुळे भारताला अनेक फायदे मिळतील. एकीकडे अमेरिकेचे जागतिक धान्य व्यापारातील वर्चस्व कमी होईल, तर दुसरीकडे भारताला नव्या निर्यात बाजारपेठा आणि व्यापार मार्ग उपलब्ध होतील. भारताची कृषी उत्पादने विशेषतः गहू, तांदूळ आणि डाळी या नव्या प्लॅटफॉर्मद्वारे थेट ब्रिक्स सदस्य देशांत विकली जाऊ शकतील. यामुळे भारताचे आयात अवलंबित्व घटेल आणि परकीय चलन साठ्यात वाढ होईल.
advertisement
नवीन विकास बँकेचा (NDB) सहभाग
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ब्रिक्सची नवीन विकास बँक (NDB) निधी पुरवणार आहे. बँकेच्या मते, २०२६ ते २०२८ या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण अंमलात आणला जाईल. सुरुवातीला मर्यादित व्यवहारांसह तो पायलट टप्प्यात सुरू होईल.
अमेरिकेविरुद्ध आर्थिक संतुलनाची दिशा
view commentsतज्ञांच्या मते, अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवून जागतिक व्यापारात राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावर उत्तर म्हणून ब्रिक्स देशांनी ही संयुक्त यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे, जी भविष्यात अमेरिकन बाजारपेठेच्या पर्यायाचे स्वरूप घेऊ शकते.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
October 27, 2025 12:52 PM IST
