Trending:

तुमच्या शेतजमिनीवर बटाईदार मालकी हक्काचा दावा करू शकतो का? नियम काय सांगतो?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 18, 2025 11:11 AM IST

Agriculture News : ग्रामीण भागात बटाई शेती ही प्रचलित पद्धत आहे. यात जमिनमालक स्वतः शेती न करता इतराला शेतीसाठी जमीन देतो आणि त्याबदल्यात पिकातील ठराविक हिस्सा घेतो.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : ग्रामीण भागात बटाई शेती ही प्रचलित पद्धत आहे. यात जमिनमालक स्वतः शेती न करता इतराला शेतीसाठी जमीन देतो आणि त्याबदल्यात पिकातील ठराविक हिस्सा घेतो. या व्यक्तीला "बटाईदार" म्हटलं जातं. मात्र बटाईदाराचा जमिनीवर मालकी हक्क नसतो. तो केवळ 'उपयोगकर्ता' म्हणून ओळखला जातो.

बटाईदाराचा हक्क काय?

बटाईदार जमीन विकू शकत नाही आणि सातबारा उताऱ्यावर त्याचे नाव लागत नाही. जमिनीवरील कायमस्वरूपी हक्क फक्त मालकाकडेच राहतो. जमिनमालक परवानगी देतो तोपर्यंतच बटाईदाराला शेती करण्याचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे कायदेशीर दृष्टीने त्याचे स्थान केवळ वापरकर्त्याचे असते.

बटाईसाठी आवश्यक करार

बटाई शेती कायदेशीर करण्यासाठी लिखित करार करणे अत्यावश्यक आहे. करारपत्रात खालील गोष्टींचा स्पष्ट उल्लेख असावा. जसे की,

जमीन किती कालावधीसाठी दिली आहे?

पिकाचा किती हिस्सा जमीनमालकाला आणि किती हिस्सा बटाईदाराला मिळेल?

बियाणे, खत, पाणी, वीज व पंपाचा खर्च कोण उचलणार?

नुकसान झाल्यास भरपाईची जबाबदारी कोणाची असेल?

हा करार सामान्यतः 11 महिने किंवा 1 वर्षासाठी केला जातो. करारावर दोन्ही पक्षांच्या स्वाक्षऱ्या, दोन साक्षीदारांची सही आणि वकिलाची नोंद आवश्यक असते. अधिक सुरक्षिततेसाठी हा करार नोंदणी कार्यालयात रजिस्टर करणे योग्य ठरते.

सरकारी योजनांचा लाभ

जर बटाई दीर्घकाळासाठी असेल तर तलाठीकडे अर्ज करून सातबारा उताऱ्यावर बटाईची नोंद करता येते. अशा नोंदीमुळे बटाईदाराला काही सरकारी योजना लागू होतात. उदा. पीक विमा योजनेचा लाभ घेता येतो. मात्र, जमीनमालक आणि बटाईदारामध्ये किरकोळ वाद झाल्यास बटाईदाराला अचानक शेती सोडावी लागू नये, यासाठी करारपत्र महत्त्वाचे संरक्षण ठरते.

कायदेशीर संरक्षण

1948 च्या जमीनधारण कायद्यानुसार जमीनमालक स्वतः शेती करत नसेल तर बटाईदाराला काही अटींवर कायदेशीर संरक्षण मिळते. जर बटाईदार वर्षानुवर्षे शेती करत असेल आणि जमिनमालक प्रत्यक्ष शेती करत नसेल तर बटाईदाराला "कुलधारक" (protected tenant) म्हणून नोंदवले जाऊ शकते. अशा प्रकरणांवर निर्णय जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी (SDO) घेतात.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मार्गदर्शन

तज्ज्ञांच्या मते, बटाई शेती अनेक ग्रामीण कुटुंबांसाठी उपजीविकेचा महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र करार न केल्यास अनेकदा वाद उद्भवतात. जमिनमालकाकडून अचानक जमीन परत घेण्याच्या घटना किंवा पिकाचा हिस्सा कमी देण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे बटाई शेतीसाठी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे दोन्ही पक्षांसाठी आवश्यक आहे.