Trending:

दिलासादायक! या ४ जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर, जिल्हानिहाय किती पैसे मिळणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 23, 2025 8:38 AM IST

Shetkari Nuksan Bharpai : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जून २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने एकूण ६८९ कोटी ५२ लाख ६१ हजार रुपयांच्या मदत निधीस मंजुरी दिली आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जून २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने एकूण ६८९ कोटी ५२ लाख ६१ हजार रुपयांच्या मदत निधीस मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे नांदेड, परभणी, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.

कोणत्या जिल्ह्यांना किती मदत?

नांदेड जिल्हा

ऑगस्ट २०२५ मध्ये नांदेड जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांना अतिवृष्टी व पुराचा फटका बसला. या आपत्तीत ७ लाख ७४ हजार ३१३ शेतकऱ्यांचे जवळपास ६ लाख ४८ हजार ५३३.२१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, नुकसान भरपाईसाठी शासनाने ५५३ कोटी ४८ लाख ६२ हजार रुपये मंजूर केले आहेत.

परभणी जिल्हा

जून ते ऑगस्ट २०२५ या काळात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे परभणी जिल्ह्यातील शेतकरीही मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले. एकूण २ लाख ३८ हजार ५३० शेतकऱ्यांचे १ लाख ५१ हजार २२२.६ हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली गेले. यासाठी शासनाने १२८ कोटी ५५ लाख ३८ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

सातारा जिल्हा

सातारा जिल्ह्यातही या काळात अतिवृष्टीमुळे काही ठिकाणी पिकांचे नुकसान झाले. एकूण १४२ शेतकऱ्यांचे २१.६० हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी शासनाने ३ लाख २३ हजार रुपयांची मदत मंजूर केली आहे.

सांगली जिल्हा

सांगली जिल्ह्यात पुर आणि पावसाच्या तडाख्यामुळे १३ हजार ४७५ शेतकऱ्यांचे जवळपास ४ हजार ७४.२७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने ७ कोटी ४५ लाख ३८ हजार रुपयांच्या मदतीस हिरवा कंदील दिला आहे.

शासनाचे निर्देश

शासनाने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी हा निधी तातडीने मंजूर करताना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, ही मदत रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज अथवा इतर कोणत्याही वसुलीसाठी वळवू नये. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट रक्कम जमा व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित बँकांना लेखी निर्देश देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे नांदेड, परभणी, सातारा आणि सांगलीतील लाखो शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असून, पीक नुकसानीनंतरच्या पुनर्बांधणी प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.