Trending:

महसूल विभागाच्या ई-बॉण्ड निर्णयाचा शेतकऱ्यांना कोणता फायदा मिळणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:October 04, 2025 7:51 AM IST

Maharashtra E-Bond : राज्यातील व्यापार व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याच्या दिशेने सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यासाठी राज्य शासनाने ई-बॉण्ड प्रणाली (Electronic Bond System) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : राज्यातील व्यापार व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याच्या दिशेने सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यासाठी राज्य शासनाने ई-बॉण्ड प्रणाली (Electronic Bond System) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता कागदी स्टॅम्प पेपरचा वापर बंद होणार असून, त्याऐवजी सर्व व्यवहार ई-बॉण्डच्या माध्यमातून ऑनलाइन होतील. ही नवी प्रणाली लागू झाल्यानंतर व्यापार, आयात-निर्यात आणि सीमाशुल्काशी संबंधित व्यवहार अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होतील.

महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी आज (ता. ३) आयोजित पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, “राज्यातील व्यवहार डिजिटल पद्धतीने नोंदवले जावेत आणि फसवणुकीला आळा बसावा, यासाठी ई-बॉण्ड प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना आणि व्यापाऱ्यांना कागदी प्रक्रियेतून मुक्तता मिळणार आहे.”

ही ई-बॉण्ड प्रणाली नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस लिमिटेड (NeSL) आणि राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (NIC) यांच्या तांत्रिक सहकार्याने विकसित करण्यात आली आहे. पूर्वी प्रत्येक दस्तावेजासाठी कागदी बॉण्ड घेणे आवश्यक होते. परंतु आता ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होणार असून, ई-स्वाक्षरी, ऑनलाइन पेमेंट आणि डिजिटल रेकॉर्ड्सच्या माध्यमातून व्यवहार तत्काळ पूर्ण होतील.

ई-बॉण्डचे प्रमुख फायदे

प्रत्येक व्यवहारासाठी स्वतंत्र कागदी बॉण्ड घेण्याची गरज नाही.

स्टॅम्प शुल्क थेट ऑनलाइन भरता येईल.

व्यवहाराचा डेटा तत्काळ ऑनलाइन अपडेट होईल.

कस्टम अधिकारी व व्यापाऱ्यांच्या ई-स्वाक्षरीमुळे व्यवहार खात्रीशीर होईल.

फसवणुकीच्या घटना टाळल्या जातील आणि पडताळणी तत्काळ होईल.

सरकारला स्टॅम्प शुल्कात बदल किंवा वाढ करणे अधिक सुलभ होईल.

या प्रणालीमुळे वेळ, खर्च आणि कागदपत्रांची धावपळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. व्यापारी, उद्योगपती आणि व्यावसायिक यांना व्यवहार करताना लागणारी प्रक्रिया आता काही मिनिटांत पूर्ण होईल. याशिवाय, सर्व माहिती एका केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेसमध्ये नोंदवल्याने नोंदींची पारदर्शकता वाढेल.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, “ई-बॉण्ड प्रणालीमुळे राज्यातील आर्थिक व्यवहारात क्रांती घडेल. कागदविरहित आणि पारदर्शक प्रशासन हे या उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.”

शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष फायदा

या नव्या प्रणालीचा लाभ केवळ व्यापाऱ्यांनाच नव्हे, तर शेतकऱ्यांनाही अप्रत्यक्षरित्या होणार आहे. व्यापार, आयात-निर्यात आणि सीमाशुल्क प्रक्रिया जलद झाल्यामुळे मालाची बाजारातील हालचाल वाढेल, त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट होईल. मजबूत अर्थव्यवस्थेचा परिणाम शेतीमालाच्या दरांवर सकारात्मक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.