शहरी भागांत जमीन खरेदी -विक्री करताय का? सरकारचा मोठा निर्णय, नवीन नियम काय असणार?

राज्यात शेतजमिनींचे अतिलहान तुकडे होऊ नयेत आणि शेती किफायतशीर राहावी या उद्देशाने तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार जिरायती क्षेत्रातील २० गुंठ्यांपेक्षा कमी आणि बागायत क्षेत्रातील १० गुंठ्यांपेक्षा कमी जमिनींची खरेदी-विक्री करता येत नव्हती. या मर्यादेमुळे अनेक नागरिकांना मालकी हक्क मिळविणे, बांधकाम परवाना घेणे आणि जमिनीची नोंदणी करणे कठीण झाले होते.

हा कायदा शिथिल करत नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि गावठाणालगत २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा परिसर या निर्णयाच्या कक्षेत येणार आहे. महापालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भाग देखील विचारात घेतला जाणार आहे. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एक गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनींचे तुकडे आता कायदेशीररित्या नियमित करण्यात येतील.

या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना थेट लाभ होणार आहे. सरकारच्या या उपक्रमामुळे शहरी आणि उपनगरी भागातील नागरिकांना आपली मालमत्ता कायदेशीर करण्याची संधी मिळेल. तसेच लहान भूखंडधारकांना विनाशुल्क जमिनीचे नियमितीकरण करता येईल. मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढेल. बांधकाम परवाना मिळविणे सुलभ होईल.नोंदणीकृत मालमत्ता असल्याने बँका तारण म्हणून जमीन स्वीकारतील आणि कर्ज मिळविणे सोपे होईल. कुटुंबातील हिस्से कायदेशीररीत्या नोंदविणे शक्य होईल. शहरी भागात लहान भूखंड विक्री-विकत घेणे अधिक सुलभ होईल.

या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या जमिनींचे व्यवहार आणि मालकी हक्काच्या प्रक्रिया गतीमान होतील. तसेच नागरी भागातील अव्यवस्थित भूखंड व्यवहारांना कायदेशीर चौकट मिळेल.