घर बांधण्यापासून ते जनावरांपर्यंत! किती रुपयांची मदत मिळणार?

शेतकऱ्यांना मदत देताना अ‍ॅग्रीस्टॅक प्रणालीतील माहिती ग्राह्य धरण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांना कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही. जे शेतकरी मदतीच्या निकषात बसणार नाहीत, त्यांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत दिली जाईल. साखर कारखान्यांच्या नफ्यातून प्रति टन ५ रुपये घेण्याच्या निर्णयावर टीका होत असताना, मुख्यमंत्री म्हणाले, “हे पैसे शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधून नव्हे, तर कारखान्यांकडूनच घेतले जातील. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही.” पूरग्रस्तांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आल्याने काही विकासकामांवर तात्पुरता ताण येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पूर्वी दुधाळ जनावरांच्या नुकसानीसाठी तीन जनावरांपर्यंतच मदत मिळत होती, मात्र आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. विहिरींच्या नुकसानीसाठी प्रति विहीर ३० हजार रुपये दिले जातील. रब्बी पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपये दिले जातील. तातडीच्या मदतीसाठी जिल्हा नियोजन निधीत १५०० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

एनडीआरएफच्या निकषानुसार कोरडवाहू जमिनीसाठी मिळणारी मदत ८,५०० वरून १८,५०० रुपये करण्यात आली आहे. हंगामी बागायतीसाठी मदत १७ हजारांवरून २७ हजार रुपये, तर कायम बागायतीसाठी २२,५०० वरून ३२,५०० रुपये इतकी वाढवण्यात आली आहे. ही मदत दोनऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत लागू राहील.

मृतांच्या कुटुंबीयांना – ४ लाख रुपये.

या पॅकेजसोबतच सरकारने दुष्काळग्रस्त भागात लागू असलेल्या सवलती लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये, जमीन महसुलात सुट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, शाळा,महाविद्यालयांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो कामात शिथिलता, शेती पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.