राज्यपालांकडून राष्ट्रीय बाजाराची अधिसूचना जाहीर, या बाजारसमित्यांचा होणार समावेश, शेतकऱ्यांना काय फायदा मिळणार?

पूर्वी महसूल विभागातील बारा संचालक सदस्य विविध विभागांतून निवडले जात होते. मात्र, नव्या सुधारित अध्यादेशानुसार आता फक्त कोकण महसूल विभागातून शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.

या बदलामागील उद्देश म्हणजे ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार (e-NAM) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. अद्यापपर्यंत राज्यात एकल एकीकृत व्यापार परवाना (Single Unified Trading License) नसल्यामुळे, आंतरबाजार आणि आंतरराज्य व्यापारात अडथळे येत होते. आता सुधारित अधिनियमानुसार अशा एकत्रित परवान्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यभरातील बाजार एकत्रित प्रणालीत जोडले जातील आणि शेतकऱ्यांना थेट, पारदर्शक व्यवहारातून चांगला दर मिळू शकेल.

महत्त्वाचे म्हणजे, नवीन बाजार स्थापन झाल्यानंतर विद्यमान बाजार समितीचे कार्य थांबेल आणि त्या समितीचे सर्व सदस्यांचे पद संपुष्टात येईल. या बदलामुळे राज्यातील बाजार व्यवस्थापन नव्या रूपात पुन्हा उभे राहणार आहे.

राजपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या कायद्याचा उद्देश शेती उत्पादने व इतर कृषी उत्पन्नाच्या खरेदी-विक्रीचे नियमन आणि विकास करणे हा आहे. बाजार समित्यांमधील विद्यमान लिलाव प्रणालीत पारदर्शकता आणणे, शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळवून देणे आणि बाजार व्यवहार अधिक गतिमान बनविणे हे या सुधारणेचे मुख्य ध्येय आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने आधीच ई-नाम योजनेद्वारे देशभरातील कृषी बाजारांना जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील सुधारित कायद्यामुळे या योजनेला अधिक बळ मिळेल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी अधिक खरेदीदार उपलब्ध होतील आणि राज्यांतर्गत तसेच आंतरराज्य व्यापार सुलभ व पारदर्शक बनेल.