महत्वाची अपडेट! 1 गुंठा जमिनीची खरेदी-विक्री करता येणार, सरकारचा निर्णय काय? वाचा सविस्तर

महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमांतर्गत 'तुकडेबंदी कायदा' लागू होता, ज्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी म्हणजेच 1, 2 किंवा 3 गुंठ्यांमधील शेतजमिनींची विक्री प्रतिबंधित होती. 12 जुलै 2021 रोजी राज्य शासनाने याबाबत परिपत्रक जारी केले होते. याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. परिणामी, 5 मे 2022 च्या राजपत्रानुसार जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे इतके किमान क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. यामुळे शेत रस्ते, विहिरी किंवा घर बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लहान तुकड्यांच्या जमिनी खरेदी करता न येण्याची अडचण निर्माण झाली होती.

विशेष म्हणजे, 1947 च्या 'तुकडे जोड तुकडे बंदी कायदा'नुसार अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर, कोपरगाव, श्रीरामपूर, संगमनेर यांसारख्या शहरांची नगरपालिका हद्द वगळून उर्वरित गावांमध्ये हा कायदा लागू होता. काही शहरालगत असलेल्या गावांमध्ये रीजनल प्लॅन लागू असतानाही, तुकड्यांचे खरेदीखत नोंदवण्यास अडचणी येत होत्या. शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी होती. या विषयावर संगमनेर तालुक्याचे आमदार अमोल खताळ यांनी सभाग्रहात बोलत असताना सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्या प्रश्नाची दखल घेत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित समस्येचे निराकरण केले.

हा निर्णय विशेषतः शहरी भागात घर बांधण्याच्या हेतूने छोटी जमीन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. अनेक वर्षांपासून याबाबत मागणी सुरू होती. आता ती पूर्ण होत असून यामुळे रिअल इस्टेटसह ग्रामविकासालाही चालना मिळेल.

यासंदर्भात लवकरच अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. एसओपीनुसार नियम निश्चित केले जातील आणि नागरिकांना जमिनीच्या व्यवहारासाठी आवश्यक मार्गदर्शनही देण्यात येईल.