Trending:

पुन्हा शेतकऱ्यांवरच पैशांचं ओझं, कारखानदारांचा विरोध, ऊस उत्पादकांकडून सरकार किती पैसे घेणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:October 01, 2025 12:33 PM IST

Agriculture News : मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्ह्यासह राज्याच्या अनेक भागांत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्ह्यासह राज्याच्या अनेक भागांत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांकडून सातत्याने मदतीची मागणी होत असताना, मंगळवारी (३० सप्टेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळप संदर्भातील मंत्री समितीच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन १५ रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कपातीपैकी ५ रुपये थेट पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आणि १० रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी जमा करण्यात येणार आहेत.

राजू शेट्टींचा हल्लाबोल

या निर्णयाला राजकीय वर्तुळातून तीव्र विरोध व्यक्त होत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारवर थेट हल्लाबोल केला. शेट्टी म्हणाले, "सरकारला अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे. एकरी दहा ते बारा टन उसाची घट झाली आहे. अशा स्थितीत दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या खिशातून पैसे कापून पूरग्रस्तांना मदत देणे हे अन्यायकारक आहे. ही पद्धत म्हणजे शेतकऱ्यांवर लादलेला झिझिया कर आहे."

ते पुढे म्हणाले की, "कोर्टाने एफआरपीबाबत दिलेला आदेश असूनही राज्य सरकार त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेले आहे आणि त्याला स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावरून सरकार साखर कारखानदारांच्या बाजूने असून शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध आहे हे स्पष्ट होते. जर सरकारकडे मदतीसाठी निधी उपलब्ध नसेल, तर इतर स्रोतांमधून पैसा आणावा, शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त भार टाकणे योग्य नाही."

साखर संघाचाही विरोध

या बैठकीत साखर संघानेही या निर्णयाला विरोध दर्शवला. संघाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, पूर आणि अतिवृष्टीचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही बसला आहे. अशा वेळी कपात तीनपट वाढवणे म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. मात्र, शासनाच्या प्रतिनिधींनी हा विरोध फेटाळून लावत सांगितले की, "ही कपात म्हणजे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत आहे. त्यामुळे हा निर्णय कायम ठेवण्यात येत आहे."

शेतकऱ्यांची दुहेरी अडचण

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान झाले असून, अनेक गावे पाण्याखाली गेली आहेत. घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी नवीन मार्ग निवडला आहे. मात्र ज्यांच्याकडून ही मदत उभी केली जात आहे तेही शेतकरीच असल्याने या निर्णयावरून वाद निर्माण होत आहे.