जमीन तुकडेबंदी कायदा रद्दचा कुणाला कसा होणार फायदा? निकष काय?

राज्यात शेतजमिनींचे लहान तुकडे होऊ नयेत आणि किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आला होता. मात्र या कायद्यानुसार जिरायती क्षेत्रासाठी २० गुंठ्यांपेक्षा कमी आणि बागायत क्षेत्रासाठी १० गुंठ्यांपेक्षा कमी जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यास मज्जाव होता. त्यामुळे अनेक भूखंडधारकांना मालकी हक्क, बांधकाम परवाने आणि जमीन नोंदणी मिळविणे कठीण बनले होते.

या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सातत्याने होत असलेल्या मागणीनंतर राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणत सुधारणा मंजूर केल्या आहेत.

या सुधारणेमुळे १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एक गुंठा आकाराच्या जमिनींचे तुकडे कायदेशीररित्या नियमित करण्यात येतील. पूर्वी या जमिनींच्या नियमितीकरणासाठी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारले जात होते, नंतर ते ५ टक्क्यांवर आणण्यात आले होते. मात्र या योजनेला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने आता विनाशुल्क नियमितीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना थेट फायदा होणार असून, जमिनींच्या नोंदणी आणि विकासाला मोठा वेग मिळेल.

मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढेल.

लहान भूखंडांवर बांधकाम परवाना मिळविणे सोपे होईल.

मालमत्ता नोंदणीकृत असल्याने बँका तारण म्हणून जमीन स्वीकारतील.

संबंधित भूखंडावर कर्ज मिळविणे सुलभ होईल.

भूखंडधारकांच्या कुटुंबातील हिस्से कायदेशीररित्या नोंदविता येतील.

नागरी भागात लहान भूखंड विक्री-विकत घेणे सुलभ होईल.

दरम्यान, या निर्णयानंतर राज्यातील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या जमिनींचे व्यवहार आणि मालकी प्रक्रियेला वेग येणार आहे. तसेच ग्रामीण आणि उपनगरी भागातील नागरिकांना आपली मालमत्ता कायदेशीर मार्गाने नोंदविण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.