वितरक नोंदणीचा घोळ थांबवला
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ‘प्रति थेंब अधिक पीक योजना’ अंतर्गत 2024-25 साली नोंदणी झालेल्या सूक्ष्म सिंचन कंपन्यांच्या वितरकांची यादीच 2025-26 या वर्षासाठी मान्य केली जाणार आहे. साधारणपणे दरवर्षी वितरकांना फेरनोंदणी करावी लागते. पण यंदा नोंदणीची प्रक्रिया संथगतीने सुरू असल्याने अनुदान वाटपाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. नोंदणी पूर्ण न झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळत नव्हती.
advertisement
लाखो अर्ज, पण अडथळ्यांमुळे थांबले अनुदान
कृषी विभागाकडे मागील आर्थिक वर्षात सुमारे पाच लाख शेतकऱ्यांनी ठिबक अनुदानासाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी पहिले २ लाख २६ हजार अर्ज ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्वावर पात्र ठरविण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्ष शेतात संच बसविण्याची आणि तपासणी करण्याची प्रक्रिया वितरक नोंदणीअभावी अडकली होती. परिणामी, अनुदानासाठी निधी उपलब्ध असूनही तो शेतकऱ्यांना देता येत नव्हता.
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना होणारा विलंब टाळण्यासाठीच वितरक नोंदणीची अट तात्पुरती रद्द करण्यात आली आहे.
केंद्राचा निधी धोक्यात
कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, ठिबक अनुदान वितरण वेळेत झाले नाही तर केंद्र शासनाकडून पुढील हप्ता मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. केंद्राने मंजूर केलेल्या वार्षिक कृती आराखड्यातील ठिबक अनुदानाचा दुसरा हप्ता लवकरच राज्याला मिळणार आहे. त्याआधी वितरक नोंदणीतील घोळ मिटवणे अत्यावश्यक होते.
एसएओंना सूचना
फलोत्पादन संचालनालयाने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना (एसएओ) स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, वितरक नोंदणीच्या कारणावरून शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांना अडवू नये. तसेच ठिबक कंपन्यांनी आपल्या वितरकांची नोंदणी प्रमाणपत्रे वेळेत सादर करावीत यासाठीही निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना दिलासा
या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. वितरक नोंदणीच्या अटीमुळे थांबलेले अनुदान आता वेळेत वितरित होऊ शकेल. यामुळे ठिबक सिंचनाचा प्रसार अधिक वेगाने होईल आणि पाणी बचत करून उत्पादनक्षमतेत वाढ साधता येईल.