महाराष्ट्र राज्य भारतात 40% कांदा उत्पादन करणारा प्रमुख राज्य आहे. मात्र, कांद्याचे लवकर खराब होणे आणि बाजारातील भावातील अस्थिरता यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. कांद्याच्या टिकावूपणासाठी विकिरण तंत्रज्ञानावर आधारित साठवणूक केंद्रे उभारण्याची शिफारस विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्क संस्थेने केली होती. या योजनेला राज्य सरकारच्या ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा)’ संस्थेने पाठिंबा दिला आहे.
advertisement
पुढील टप्प्यातील हालचाली
मागील आठवड्यात राज्याच्या बाजार समिती विभागाने राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्र (राजगुरूनगर, पुणे) यांच्याकडे यासंदर्भात सविस्तर अभिप्राय मागवला आहे. त्यांच्या अहवालानंतर पाच ठिकाणांची अंतिम निवड करण्यात येईल.
खर्च आणि नियोजन
एका कांदा महाबँकेसाठी अंदाजित खर्च : 836 रु कोटी
एकूण पाच महाबँकांसाठी खर्च : 4,180 कोटी
या प्रकल्पात अत्याधुनिक विकिरण तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा अनेक महिने टिकवता येणार आहे, ज्यामुळे बाजारातील भाव पडण्याच्या काळातही शेतकरी कांदा विक्रीसाठी योग्य वेळ निवडू शकतात.
कांदा उत्पादनात घट, शाश्वत उपायांची गरज
कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, 2025 च्या जूनमध्ये संपणाऱ्या पीक वर्षात भारतातील कांदा उत्पादन 19% घटून 288.77 लाख टनांवर येणार आहे. मागील वर्षी हे उत्पादन 242.67 लाख टन होते. खरीप हंगामात एकरी उत्पादन 80 ते 100 क्विंटल, तर रब्बी हंगामात 120 ते 140 क्विंटल इतके असते.
“कांदा महाबँकेमुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन साठवणूक व योग्य भाव मिळण्याचा मार्ग खुले होईल. हे शेतकऱ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक पाऊल आहे.” अशी माहिती जयकुमार रावल (पणन मंत्री) यांनी दिली आहे.
कांद्यासाठी प्रसिद्ध जिल्हे कोणते?
कांदा उत्पादनासाठी नाशिक, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, जळगाव, सातारा हे जिल्हे प्रसिद्ध आहेत. समृद्धी महामार्गावरील औद्योगिक नोड्समध्ये उभारल्या जाणाऱ्या कांदा महाबँका केवळ साठवणुकीची सोय नसून, शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणारे साधन ठरणार आहेत. विकिरण तंत्रज्ञानामुळे कांद्याचा टिकाव वाढणार असून, शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होऊन बाजारपेठेतील योग्य भाव मिळवणे शक्य होणार आहे.