मोठी अपडेट! केंद्र सरकार पीक विम्यात करणार बदल,अशी असणार नवीन पद्धत

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये बेमोसमी पावसाने पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी जनावरे दगावली, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम झाला. हवामानातील या लहरीपणामागे ग्लोबल वॉर्मिंग हा प्रमुख घटक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पावसाळ्यात दुष्काळ आणि उन्हाळ्यात मुसळधार पावसाचे प्रकार आता वारंवार घडू लागले आहेत.

‘जर्मनवॉच ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्स २०२५’ नुसार, हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत सहाव्या क्रमांकावर आहे. १९९३ ते २०२२ दरम्यान भारतात अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट आणि पूर अशा ४०० हून अधिक नैसर्गिक आपत्ती घडल्या, ज्यात ८०,००० पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला. या घटनांमुळे केवळ मानवी हानीच नव्हे, तर शेती, पशुधन, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसला.

नव्या ‘पॅरामेट्रिक विमा योजने’त (Parametric Insurance) मात्र प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक असेल. या पद्धतीनुसार, विशिष्ट भागात पाऊस ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी किंवा जास्त पडल्यास, तापमान ठराविक मर्यादा ओलांडल्यास, किंवा वाऱ्याचा वेग ठराविक पातळीवर गेल्यास, विमा कंपन्यांकडून स्वयंचलितपणे भरपाईची रक्कम वितरित केली जाईल. यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतंत्र अर्ज किंवा कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही.

‘फिजी’ हा असा विमा राबविणारा जगातील पहिला देश ठरला आहे. फिजीमध्ये या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना चक्रीवादळ, पूर आणि दुष्काळाच्या काळात जलद आर्थिक मदत मिळाली. भारत आता त्या मॉडेलचा अभ्यास करून देशाच्या हवामान व शेती परिस्थितीनुसार सुधारित योजना राबविण्याचा विचार करीत आहे.