वनजमीन म्हणजे काय?
वनजमीन म्हणजे शासनाच्या मालकीची अशी जमीन जी वन्यजीव, जंगल आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी राखीव ठेवलेली असते. या जमिनींचे नियंत्रण राज्याच्या वन विभागाकडे असते. त्यामुळे ही जमीन खाजगी मालकीची नसून तिचा वापर फक्त ठराविक कायदेशीर चौकटीतच केला जाऊ शकतो.
वनजमिनीवर थेट शेती करता येते का?
त्याचं उत्तर 'नाही' असं आहे. वनजमिनीवर थेट शेती करणे कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा ठरतो. कारण ही जमीन सरकारी मालमत्ता असल्याने तिचे शेतीयोग्य रूपांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये, वन हक्क कायदा (Forest Rights Act – FRA) अंतर्गत अनुसूचित जमाती आणि पारंपरिक वननिवासी यांना त्यांच्या पारंपरिक शेती हक्कांची मान्यता दिली जाते.
advertisement
वन हक्क कायदा (FRA) काय सांगतो?
हा कायदा 2006 मध्ये लागू झाला असून तो अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (Other Traditional Forest Dwellers) यांना त्यांच्या पारंपरिक शेती हक्कांची कायदेशीर मान्यता देतो.
या कायद्यानुसार, व्यक्ती किंवा समुदायाला वनजमिनीवरील शेती, राहणी, इंधन संकलन किंवा पशुपालनाचे अधिकार मिळू शकतात. मात्र त्यासाठी ग्रामसभेच्या शिफारशीवरून व जिल्हास्तरीय समितीच्या मंजुरीनंतरच हे हक्क मान्य होतात.
हक्क मिळवण्यासाठी काय करावे लागते?
ग्रामसभेकडे अर्ज सादर करणे - संबंधित व्यक्तीने वनजमिनीवर 2005 पूर्वीपासून शेती केली असल्याचे पुरावे दाखल करावे लागतात.
पुराव्यांमध्ये समावेश - जुनी सातबारा उतारे, शालेय दाखले, मतदान ओळखपत्र, रेशनकार्ड किंवा ग्रामपंचायतीचे दाखले.
तपास प्रक्रिया - अर्ज आल्यानंतर वन विभाग, तहसीलदार आणि जिल्हास्तरीय समिती प्रत्यक्ष स्थळी तपासणी करून अर्जावर निर्णय घेतात.
वनजमिनीचे तीन प्रमुख प्रकार
संपूर्ण संरक्षित जंगल - येथे कोणत्याही प्रकारची शेती किंवा बांधकामाला पूर्णपणे बंदी असते.
अंशतः संरक्षित जंगल - येथे काही मर्यादित अधिकार ग्रामस्थांना दिलेले असतात, जसे की इंधन गोळा करणे किंवा लहानशा प्रमाणात शेती.
अवर्गीकृत जंगल - काही राज्यांमध्ये ही जमीन महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येते. अशा प्रकरणांत FRA अंतर्गत शेतीसाठी दावे सादर करता येतात.
वनजमिनीवर बेकायदेशीर शेती केल्यास वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे, जर एखादा शेतकरी पारंपरिकपणे या जमिनीवर शेती करत असेल, तर त्याने वन हक्क कायद्यांतर्गत हक्काची मान्यता मिळवणे हा एकमेव कायदेशीर मार्ग आहे.