बेकायदेशीर घरावर कधी चालतो बुलडोझर?
जर घर बांधताना महानगरपालिका किंवा प्राधिकरणाचे मंजुरीचे नियम मोडले गेले असतील, किंवा घर खरेदी करताना आवश्यक कागदपत्रे नसेल, तर सरकारकडे ती इमारत तोडण्याचा अधिकार असतो. अनेकदा लोकांना वाटते की रजिस्ट्री झाली की आपण मालक झालो, पण रजिस्ट्री म्हणजे केवळ मालकी हक्काचे हस्तांतरण, ते अंतिम मालकीचे प्रमाणपत्र नसते.
advertisement
खरेदीपूर्वी ‘ही’ कागदपत्रे तपासायलाच हवीत
टायटल डीड (Title Deed):
हे दस्तावेज प्रॉपर्टी विकणारा खरोखरच त्या मालमत्तेचा मालक आहे का, हे स्पष्ट करतो.
चेन डीड (Chain Deed):
घराच्या मागील मालकांचा आणि व्यवहारांचा तपशील यातून कळतो. काही वर्षांत घराची मालकी कोणाकडून कोणाकडे गेली, हे यातून समजते.
Encumbrance Certificate (EC):
घरावर कर्ज आहे का? कोणता खटला सुरु आहे का? जुना थकबाकी आहे का? याची खात्री EC वरून होते.
ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (OC):
ही प्रमाणपत्र स्थानिक प्राधिकरण देतं आणि घर अधिकृतपणे वापरण्यास परवानगी दिली आहे का, हे दर्शवतं. OC नसल्यास त्या घरात राहणे बेकायदेशीर ठरते.
मंजूर नकाशा आणि प्रॉपर्टी टॅक्स पावती तपासणेही महत्त्वाचे
घर बांधले आहे त्या ठिकाणचा लेआउट किंवा नकाशा महापालिकेकडून मंजूर आहे का, याची खातरजमा करा. अनधिकृत बांधकाम असल्यास सरकारकडून कोणतीही कारवाई होऊ शकते.
तसेच, पूर्वीच्या मालकाने प्रॉपर्टी टॅक्स भरलेला आहे का, हे पाहणे अत्यावश्यक आहे. थकबाकी असल्यास ती जबाबदारी नव्या मालकावर येऊ शकते.
थोडक्यात काय लक्षात ठेवायचं?
रजिस्ट्री म्हणजे मालकी हक्काचा अंतिम पुरावा नसतो.
टायटल डीड, चेन डीड, EC व OC ही सर्वात महत्त्वाची कागदपत्रे तपासा.
प्रॉपर्टी टॅक्सची पावती आणि मंजूर नकाश्याची प्रत पाहणं आवश्यक.
घर खरेदीपूर्वी योग्य सल्ला घेणे आणि सर्व कायदेशीर पडताळणी करणे सुरक्षिततेसाठी गरजेचे आहे.
दरम्यान, यासाठी कायदा सल्लागार किंवा रिअल इस्टेट तज्ज्ञांची मदत घेणे फायदेशीर ठरते. कारण एखादं घर स्वस्तात मिळालं तरी, कायद्याच्या कचाट्यात अडकून स्वप्न तुटण्यापेक्षा, पूर्ण माहिती घेऊन निर्णय घेणं अधिक शहाणपणाचं ठरेल.