सीमांकन करण्याची प्रक्रिया कशी असते?
सीमांकन करण्यासाठी सर्वात आधी संबंधित शेतकऱ्याने आपल्या गावच्या तलाठ्याकडे किंवा मंडळ अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागतो. हा अर्ज महसूल कार्यालयात प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी त्या शेतकऱ्याला वेळापत्रकाची नोटीस देतो. सीमांकनासाठी ठरावीक दिवस व वेळ निश्चित केली जाते. या दिवशी संबंधित शेतकरी, शेजारी आणि सर्व हक्कदारांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले जातात.
advertisement
सीमांकनाच्या दिवशी तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा भूअभिलेख विभागाचे कर्मचारी जमीन मोजणीसाठी येतात. यासाठी त्यांच्याकडे शासकीय रेकॉर्डवरील जमिनीचे जुने नकाशे, फेरफार नोंदी, सातबारा उतारा व अन्य दस्तऐवज असतात. तांत्रिक उपकरणांचा वापर करून मोजणी केली जाते. काही ठिकाणी टोटल स्टेशन यंत्रणा, मोजणी साखळ्या, पट्टा किंवा GPS प्रणालीचा आधार घेतला जातो.
मोजणी करताना शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या प्रत्येक कोपऱ्याचे बिंदू निश्चित केले जातात. नकाशातील सीमा व प्रत्यक्ष जमीन यातील तफावत असल्यास ती दुरुस्त केली जाते. सीमारेषा ठरवताना नैसर्गिक चिन्हांचा (नाला, झाड, कुंपण) आधार घेतला जातो. मोजणी झाल्यावर त्या सीमारेषेवर दगड, खांब किंवा इतर चिन्हे ठेऊन प्रत्यक्ष ओळख तयार केली जाते.
मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी पंचनामा तयार करतात. पंचनाम्यात सीमारेषा, मोजणी क्रमांक, प्रत्येक हद्द बिंदूची माहिती, उपस्थित व्यक्तींची नावे आणि स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात. सीमांकन नकाश्याची प्रत शेतकऱ्याला दिली जाते. ही नकाशाची प्रत व पंचनामा भविष्यातील कोणत्याही वादासाठी प्रमाण मानली जाते.
जर सीमांकनावर कोणी हरकत घेत असेल, तर त्या व्यक्तीला त्याचा मुद्दा नोंदवण्याची संधी दिली जाते. हरकत निवारण झाल्यावर अंतिम सीमांकन निश्चित होते. सीमांकनाच्या नोंदी सातबारा व फेरफार नोंदीमध्ये देखील करण्यात येतात.
महसूल विभागाने ठरवून दिलेले शुल्क भरावे लागते. सर्व प्रक्रिया सरकारी नियमांनुसार पार पाडली जाते. सीमांकनामुळे शेतजमिनीच्या मालकीत पारदर्शकता येते आणि पुढील काळात वादविवाद होण्याची शक्यता कमी होते.
शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीची नेमकी सीमा माहित ठेवावी आणि वेळोवेळी सीमांकन करून दस्तऐवज सुरक्षित ठेवावेत, ही शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.