TRENDING:
500 ते 600 चौ.फुट इतकी जागा, प्लास्टिक शेड, तापमान नियंत्रक पंखा आणि साधारण 100 मशरूम ग्रो-बॅग एवढी प्राथमिक व्यवस्था केली, तर कोणताही तरुण हा व्यवसाय सुरू करू शकतो. बॅगमध्ये भुसा, मशरूम बियाणे आणि ओलावा नियंत्रित ठेवण्याची आवश्यकता असते. फक्त 25 ते 30 दिवसांत पहिले उत्पादन मिळू शकते, ही या शेतीची मोठी वैशिष्ट्य असल्याची माहिती बीड जिल्ह्यातील कृषी अभ्यासक राम बडे यांनी दिली.
advertisement
सध्या बाजारात मशरूम बियाण्याची किंमत 120 ते 150 रुपये प्रति किलो दरम्यान असून, एक ग्रो-बॅग तयार करण्यासाठी साधारण 60 रुपये खर्च येतो. सुरुवातीच्या टप्प्यात 100 बॅगमधून दर महिन्याला 40 ते 50 किलो मशरूम उत्पादन निघते. बाजारभाव 150 ते 200 रुपये प्रति किलो असल्यामुळे एका महिन्यात तब्बल 8 ते 10 हजार रुपये उत्पन्न सहज मिळू शकते. ही रक्कम जागा आणि साधनांच्या खर्चाची भरपाई करत असल्यामुळे हा व्यवसाय हळूहळू नफ्याकडे वळतो. मशरूमची मागणी गेल्या दोन वर्षांत झपाट्याने वाढली आहे.
हॉटेल, फास्टफूड सेंटर, केटरिंग तसेच डायट फूड उद्योगांकडून थेट ऑर्डर मिळू लागल्या आहेत. याशिवाय ड्राय मशरूम, पावडर आणि पिकल या स्वरूपात प्रोसेसिंग करूनही अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. ग्रामीण भागातही बाजारपेठ तयार होत असून अनेक शेतकरी थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करत आहेत. त्यामुळे मशरूम शेतीला बाजारपेठीय संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत.
आरोग्याविषयी जागरूक ग्राहकांमुळेही मशरूमला विशेष मागणी वाढली आहे. यात भरपूर प्रमाणात प्रथिने, फायबर, व्हिटॅमिन-बी आणि कमी फॅट असल्याने हा हेल्थी डाएटचा भाग म्हणून वापरला जात आहे. कृषी विभागाकडून 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते, तसेच अनेक जिल्ह्यांत प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत. तज्ञांचे मत आहे की, योग्य तापमान नियंत्रण, स्वच्छता आणि वेळेवर देखभाल केली तर उत्पादनात सातत्य राहते आणि नफा दुपटीने वाढतो.
तज्ज्ञांच्या आकडेवारीनुसार, फक्त 50 हजार रुपयांच्या भांडवलातून एक वर्षात तीन ते चार लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल करणं शक्य आहे. अनेक तरुणांनी हा प्रयोग यशस्वीरीत्या राबवला असून त्यातून रोजगार निर्मितीही सुरू झाली आहे. कमी जमीन, कमी खर्च आणि पुरेशी मागणी या तीन घटकांचा संगम मशरूम शेतीत दिसतो. त्यामुळे शेतीत नवा मार्ग शोधणाऱ्या तरुणांसाठी ओइस्टर मशरूम शेती हा कमी जोखमीचा आणि अधिक नफ्याचा व्यवसाय ठरत असून ग्रामीण भागात आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा अध्याय लिहिला जात आहे.