एमपीईडीएचे योगदान निर्णायक
या मान्यतेसाठी मरीन प्रॉडक्ट्स एक्स्पोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी (MPEDA) ने महत्त्वाची भूमिका बजावली. एमपीईडीएने अमेरिकेकडे ‘तुलनात्मकता शोध अर्ज’ दाखल केला आणि भारताच्या मासेमारीचे नियम, परवाना प्रणाली आणि नियंत्रण उपाय याबद्दल सविस्तर माहिती दिली. अमेरिकेच्या एनएमएफएसने या सगळ्या बाबींचा सखोल अभ्यास करून असे निष्कर्ष काढले की भारताचे नियम अमेरिकेच्या मानकांशी समान आणि प्रभावी आहेत.
advertisement
सागरी सस्तन प्राण्यांचे रक्षण अग्रस्थानी
अमेरिकेने भारताच्या धोरणांचे कौतुक करताना नमूद केले की, सागरी सस्तन प्राण्यांना जाणूनबुजून इजा पोहोचवणे किंवा मारणे भारतात पूर्णपणे बंदीस्त आहे. सर्व व्यावसायिक मासेमारी ऑपरेशन्ससाठी परवाने बंधनकारक असून,जर अपघाताने सागरी जीवांना हानी पोहोचली तर त्याची नोंद देणेही आवश्यक आहे. हे दाखवते की भारत केवळ उत्पादनावर नव्हे, तर सागरी परिसंस्थेच्या संरक्षणावरही तितकाच भर देतो.
वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून केलेले सर्वेक्षण
भारताने सागरी सस्तन प्राणी आणि ‘बायकॅच’ म्हणजेच अपघाती पकडले जाणारे मासे व प्राणी यांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी ICAR-CMFRI, NETFISH आणि अन्य संस्थांच्या सहकार्याने व्यापक सर्वेक्षण केले. या अभ्यासात वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर, नियमित डेटा संकलन आणि मूल्यांकन करण्यात आले. या अहवालांच्या आधारे अमेरिकेला खात्री पटली की भारत शास्त्रीय दृष्टिकोनातून आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने मासेमारी करतो.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे नेतृत्व
या मान्यतेमुळे भारताने चीन, मेक्सिको आणि इक्वेडोरसारख्या अनेक मोठ्या निर्यातदार देशांवर मात केली आहे. या देशांना अजूनही MMPA प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे भारताने जागतिक पातळीवर पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत मासेमारीत नेतृत्वाचे स्थान मिळवले आहे. यामुळे भारताची ओळख केवळ मोठ्या निर्यातदार देश म्हणून नाही, तर जबाबदार आणि पर्यावरण-जागरूक राष्ट्र म्हणून झाली आहे.
आर्थिक आणि व्यावसायिक परिणाम
२०२५ आर्थिक वर्षात भारताची सागरी उत्पादन निर्यात ७.४५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली होती. त्यापैकी २.७ अब्ज डॉलर्सची निर्यात अमेरिकेकडे झाली. NMFS ची मंजुरी मिळाल्याने भारताची विश्वासार्हता आणखी वाढली असून, अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय सागरी उत्पादनांसाठी नवीन संधींचे दार उघडले आहे.