15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे दिले आदेश
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी हा राज्य शासनाचा ‘फ्लॅगशीप’ कार्यक्रम आहे. या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून विकासकांना काम करताना येत असणाऱ्या अडचणींचा जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांनी नियमित आढावा घेऊन येणाऱ्या समस्या सोडवाव्यात. यासंदर्भातील अहवाल पुढील 15 दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
advertisement
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प राबवितांना प्रकल्प विकासकांना आता ग्रामपंचायतीकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जमीन अतिक्रमीत झालेल्या ठिकाणी प्रकल्प विकासक तसेच जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित बैठक घ्यावी. अतिक्रमित जमिनीसंदर्भातील विकासकांना येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी पोलीस अधीक्षक यांना जबाबदारी देण्यात यावी.
योजना काय आहे?
महाराष्ट्र राज्यातील एकूण 29 दशलक्ष ग्राहकांपैकी सुमारे 45 लाख ग्राहक हे कृषी ग्राहक आहेत आणि 22% वीज वापरतात. सध्या कृषी ग्राहकांना दिवसा आणि रात्री आवर्तन तत्त्वावर वीज पुरवठा केला जातो. रात्रीच्या वीज पुरवठ्यामुळे शेतकर्‍यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असून दिवसा शेतकर्‍यांना विश्वासार्ह वीज पुरवठा करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. दुसरीकडे, राज्यातील उद्योग-व्यवसायांना त्यांची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी माफक दरात वीज पुरवठा करावा, अशीही जोरदार मागणी होत आहे.
या समस्यांवर मात करण्यासाठी, "मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना" नावाची एक अभिनव योजना जून २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये 2 मेगावॉट ते 10 मेगावॉट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर प्रकल्प कृषीप्रधान उपकेंद्रापासून 5 किमी त्रिज्येत स्थापित केले जातील. शेतीपंप फीडर सोलरायझेशनचे अफाट फायदे पाहता, महाराष्ट्र सरकारने भागधारकांशी तपशीलवार विचारविनिमय केल्यानंतर योजनेची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र सरकारने या योजनेची मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 (MSKVY 2.0) म्हणून पुनर्रचना केली आणि शीघ्रगतीने एकूण 7000 मेगावॉट विकेंद्रित सौर प्रकल्प राबवून, सन 2025 पर्यंत सुमारे 30% फीडरचे सोलरायझेशनचे उद्दिष्ट 'मिशन 2025' म्हणून निश्चित केले आहे, ज्यामध्ये शेतक-यांना दिवसा वीज देण्यासाठी 0.5 मेगावॅट ते 25 मेगावॅट क्षमतेचा कृषी भार असलेल्या वितरण उपकेंद्रापासून 5 - 10 किमी परिघात विकेंद्रित सौर प्रकल्प स्थापित केले जातील.