कृषी आयुक्तालयाने याबाबत शासनाला विनंती केली होती. पी.एम. किसान योजनेच्या 20 व्या हप्त्याच्या FTO डाटाच्या आधारे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना सातव्या हप्त्यातील लाभ वितरित करण्यासाठी 1932.72 कोटी रुपये निधी आवश्यक असल्याचे कळवण्यात आले होते. शासनाने ही मागणी मान्य करत अधिकृत शासन निर्णय काढला आहे.
निधी वितरणाची अट
advertisement
निर्णयानुसार, हा निधी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रक आणि कार्यपद्धतीनुसारच खर्च केला जाईल. प्रस्तावित रक्कम योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यातच जमा होईल, याची जबाबदारी थेट कृषी आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. यासोबतच निधी वितरणात कोणतीही अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अखर्चित निधीची जबाबदारी
योजनेअंतर्गत प्रत्येक हप्त्यावेळी लाभार्थ्यांना निधी वितरित केल्यानंतर जर योजनेच्या बँक खात्यात काही रक्कम उरली असेल किंवा त्यावरील व्याजाची रक्कम मिळाली असेल, तर ती त्वरित शासनाच्या खाती जमा करण्याची जबाबदारीही कृषी आयुक्तांची असेल.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. वेळोवेळी मिळणारे हे हप्ते शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा हात देतात. एप्रिल ते जुलै 2025 या कालावधीतील सातवा हप्ता शेतकऱ्यांच्या हातात येत असल्याने त्यांच्या हंगामी खर्चासाठी ही मदत उपयुक्त ठरणार आहे. बियाणे, खते, औषधे आणि शेतीच्या इतर गरजांसाठी या निधीचा थेट फायदा होणार आहे.
शासनाने सातव्या हप्त्यासाठी मंजूर केलेला 1932.72 कोटींचा निधी हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवरचा आर्थिक ताण कमी होणार असून, त्यांना पुढील हंगामाची तयारी करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. शासन निर्णयानुसार संपूर्ण निधी पारदर्शक पद्धतीने आणि वेळेत लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.