हप्ता अजूनही प्रलंबित
नमो शेतकरी योजनेचा सातवा हप्ता, पीएम किसान योजनेचा 20 वा हप्ता वितरित झाल्यानंतर साधारण 9–10 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अद्याप तो जमा झालेला नाही. या विलंबामुळे सोशल मीडियावर विविध अफवा पसरत आहेत. काहींनी रक्कम वाढण्याबाबतही दावे केले आहेत. परंतु, विश्वासार्ह सूत्रांच्या माहितीनुसार या अफवांना कोणतेही तथ्य नाही. हप्ता निश्चितपणे पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे, मात्र अधिकृत तारीख जाहीर व्हायची बाकी आहे.
advertisement
रक्कम वाढणार नाही
निवडणुकीपूर्वी मदतीची वार्षिक रक्कम 15,000 रुपये करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण सध्या ती रक्कम वाढवण्यात आलेली नाही. योजना पूर्ववत असून, शेतकऱ्यांना वार्षिक 12,000 रुपये मिळतील. यामध्ये केंद्र सरकारकडून 6,000 रुपये आणि राज्य सरकारकडून 6,000 रुपये देण्यात येतात.
दरम्यान, योजनेतील काही निधी कृषी समृद्धी योजना या नव्या उपक्रमाकडे वळवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या योजनेचा उद्देश कृषी पायाभूत सुविधा उभारणी आणि गुंतवणुकीला चालना देणे हा आहे. त्यामुळेच यंदा मदतीच्या रकमेत वाढ झालेली नाही.
सातवा हप्ता केव्हा मिळणार?
कृषी विभागाच्या प्राथमिक माहितीनुसार, सातवा हप्ता सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतिम तारीख केवळ अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल. शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता सरकारच्या संकेतस्थळावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
96 लाख शेतकऱ्यांना लाभ
या हप्त्याचा लाभ राज्यातील सुमारे 96 लाख पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये जवळपास 4 लाख शेतकरी असे आहेत ज्यांना मागील थकीत हप्त्यांचाही लाभ मिळणार आहे. या सर्वांसाठी मिळून तब्बल 1900 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. कृषी विभागाने त्यासाठी तयारी केली असून निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
शेतकऱ्यांनी आपल्या eKYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे का? हे तपासावे.
बँक खात्याची माहिती आणि आधारशी लिंक अद्ययावत असणे बंधनकारक आहे.
कुठलीही समस्या आल्यास, MahaDBT पोर्टल किंवा जवळच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
योजनेबाबतची अधिकृत माहिती केवळ कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरून किंवा शासनाच्या अधिकृत घोषणांमधूनच घ्यावी.
दरम्यान, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा सातवा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा होणार आहे. रकमेबाबत कोणताही बदल नाही. वार्षिक मदत 12,000 रुपयांचीच राहील. अफवांपासून सावध राहून, बँक व ई-केवायसी तपशील अद्ययावत ठेवणे हेच शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे.