किती मदत मिळते?
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची थेट आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये 2,000-2,000 रुपयांच्या स्वरूपात थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. यंदाचा मागील म्हणजे 19वा हप्ता 24 फेब्रुवारीला वितरित करण्यात आला होता. आता चार महिने उलटून गेल्यामुळे पुढील हप्त्याची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे.
advertisement
पुढील हप्त्याच्या तारखेबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, मागील वर्षांतील पद्धती पाहता 31 जुलैपूर्वी 20वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
20 हप्ता कधी मिळणार?
मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या 18 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बिहारमधील मोतीहारी येथे भेट देणार आहेत. या दौऱ्यात या हप्त्याचे वितरण मोठ्या कार्यक्रमातून होईल, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. एप्रिल-जुलै कालावधीतील हप्ता अद्याप न मिळाल्याने अनेक शेतकरी संभ्रमात होते. तरीही केंद्र सरकारकडून लवकरच स्पष्ट माहिती येण्याची अपेक्षा आहे.
देशभरातील 10 कोटी शेतकरी लाभार्थी
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, या योजनेतून देशातील तब्बल 10 कोटी शेतकरी कुटुंबांना थेट आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. 2019 मध्ये या योजनेची सुरुवात झाली असून आतापर्यंत सुमारे 3.64 लाख कोटी रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला आहे.
पात्रतेसाठी काटेकोर निकष
या योजनेसाठी काही अटी लागू आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे नाव जमिनीच्या नोंदीत आहे, ज्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे व आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडला आहे, त्यांनाच लाभ दिला जातो. तसेच, डॉक्टर, इंजिनिअर, 10 हजारांपेक्षा जास्त पेन्शन घेणारे किंवा करदाते यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. पात्र शेतकऱ्यांना पुढील हप्त्याकरिता कागदपत्रे वेळेत अपडेट ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दुहेरी मदत
राज्यातील शेतकऱ्यांना फक्त पीएम किसान योजनेतूनच नाही, तर राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतूनही दरवर्षी 6,000 रुपये मिळतात. त्यामुळे त्यांना एकूण 12,000 रुपयांचा थेट लाभ मिळतो. या योजनेचा हप्ता देखील लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, गेल्या काही वेळच्या प्रमाणेच यंदाही पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत मोठ्या कार्यक्रमातून हप्त्याचे वितरण होईल. त्यानंतर निधी टप्प्याटप्प्याने बँक खात्यांमध्ये जमा होईल. काही तांत्रिक कारणांमुळे रक्कम जमा होण्यास 2-3 दिवसांचा विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते आणि आधार क्रमांक अपडेट ठेवणे आवश्यक आहे. सरकारने या योजनेच्या वितरण प्रक्रियेत आणखी पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.